राजनांदगांव(दावा)। देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में प्रवासी कामगारों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ कराई गई गरीब कल्याण योजना का छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ नहीं होने के लिए केंद्र सरकार नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की सरकार दोषी है, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी का अब तक निर्वहन नहीं किया है, जिसके कारण यह कल्याणकारी योजना छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हो सकी है।
जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कांग्रेस के द्वारा गरीब कल्याण योजना को छत्तीसगढ़ में लागू नहीं करने के लिए केंद्र पर सौतेला व्यवहार किये जाने के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश बघेल की सरकार की लापरवाही और प्रवासी मजदूरों के प्रति उदासीन रवैये के कारण यह योजना छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हो सकी, जिसके कारण प्रवासी मजदूरों को इस संक्रमणकालीन व्यवस्था में आजीविका के अवसर से वंचित होना पड़ गया है।
श्री यादव ने कहा कि गरीब कल्याण योजना मूलत: डेटा मैपिंग पर आधरित योजना है, जिसके अंतर्गत संबंधित राज्य को अपने जिले में कितने प्रवासी मजदूर प्रवास करके आये हैं। उसकी जानकारी दिया जाना अनिवार्य है, जिसके आधार पर ही केंद्र सरकार उस राज्य में गरीब कल्याण योजना को प्रारम्भ करती, किन्तु छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस शर्त का अभी तक पालन नहीं किया है और कितने प्रवासी मजदूर राज्य के किस जिले में प्रवास करके आये हैं, इस संख्या को अब तक केंद्र सरकार को भेजा नही है। इस कारण यह योजना यहां लागू नही हो सकी है। भपेश बघेल की सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का तो निर्वहन किया नहीं और योजना का लाभ ततपर देने को तैयार बैठी केंद्र सरकार को दोष दे रही है।
श्री यादव ने कांग्रेस द्वारा छत्तीसगढ़ में इस योजना में सौतेलापन व्यवहार अपनाए जाने के आरोप को पूरी तरह से दुष्प्रचार बताते हुए कहा कि यह योजना पूरे देश मे मात्र 06 राज्यों में ही लागू है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। झारखंड में जेएमएम की सरकार है और उड़ीसा में भी नवीन पटनायक की सरकार है, तो किसी भी दल के लिए सौतेलापन कहां अपनाया गया? यदि छत्तीसगढ़ सरकार प्रवासी मजदूरों की संख्या की जानकारी भेज देती तो यहां भी इस योजना का लाभ अवश्य मिलता, किन्तु डेटा भेजने की बजाय भूपेश बघेल की सरकार केवल तबादला उद्योग से पैसा कमाने में लगी है और गरीबों को आजीविका योग्य पैसा कमाने से दूर करने में लग कर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए केंद्र को दोषी ठहराने में लगी है।
श्री यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने यदि केंद्र सरकार को वांछित डेटा भेज दिया है तो उजागर करे, वे भी प्रवासी मजदूरों के अधिकार के लिए केंद्र से प्रयास कर इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ में भी दिलवाने के लिए लड़ेंगे, अन्यथा कांग्रेस भ्रम फैलाना बन्द करे और डेटा को भेजने का प्रबंध करें, तभी लाभ मिल सकेगा।
