मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़े महिला समूहों और गोठान समितियों को 2 करोड़ 92 लाख रुपये की राशि आनलाइन जारी की। इस राशि में 15 नवंबर से 30 नवंबर तक राज्य के गोठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए गए गोबर के एवज में 2 करोड़ 44 लाख रुपये भुगतान तथा गोठान समितियों और महिला समूहों को 48 लाख रुपये की लाभांश राशि शामिल हैं। इस योजना के तहत अब तक 111 करोड़ 56 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं।
इस अवसर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डा. कमलप्रीत सिंह, विशेष सचिव कृषि और गोधन न्याय योजना के नोडल अधिकारी डा. एस भारती दासन और जनसंपर्क आयुक्त दीपांशु काबरा सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ के 2029 गोठान हुए स्वावलंबी
प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से महत्वपूर्ण सुराजी गांव योजना के गरुवा घटक के तहत अब तक राज्य में निर्मित व सक्रिय रूप से संचालित 7777 गोठानों में से 2029 गोठान स्वावलंबी हो गए हैं। स्वावलंबी गोठान गोबर खरीदी से लेकर वर्मी कंपोस्ट के निर्माण के लिए स्वयं के पास उपलब्ध राशि का उपयोग करने लगे हैं। रायगढ़ जिले में सर्वाधिक 249 गोठान स्वावलंबी हुए है। दूसरे नंबर कबीरधाम जिले में 141 और तीसरे क्रम पर महासमुंद जिले में 131 गोठान स्वावलंबी हुए है।
