मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को विशेष सहायता योजना के तहत वर्ष 2023-24 के अंतर्गत अपनी विभागीय योजनाओं के प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
मुख्य सचिव ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत विभागीय योजनाओं के तहत विभिन्न प्रोजेक्ट्स हेतु लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, गृह, पर्यटन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, अनुसूचित जाति तथा जनजाति विकास, ऊर्जा, नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, परिवहन एवं ग्रामोद्योग, एनआरडीए, सीएसआईडीसी के अधिकारियों सहित अन्य विभाग के अधिकारियों से विभागीय योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी ली और अपने विभाग के प्रस्ताव शीघ्र ही भेजने के निर्देश दिए,ेेे जिससे प्रस्तावों को भारत शासन को भेजा जा सके।
बैठक में वित्त विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के सचिव श्री डी.डी. सिंह, संचालक संस्थागत वित्त एवं विशेष सचिव श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम श्री सारांश मित्तर सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए।
