सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि सहकारिता विभाग की योजनाओं का लाभ किसानों को अधिक से अधिक मिले। किसानों की सुविधाओं के लिए बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलों में बैकिंग सुविधा का विस्तार किया गया। नवीन एटीएम की स्थापना की जाए। एटीएम से लेन-देन के लिए मोबाईल एटीएम बैंक की सुविधा ऐसे क्षेत्रों तक पहुंचायी जाए, जहां बैकिंग सुविधा कम है। किसानों को माइक्रो एटीएम भी उपलब्ध कराया जाए और उसके संचालन की जानकारी भी दी जाए। मंत्री डॉ. टेकाम छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित सहकार भवन नवा रायपुर के सभागार में आज सहकारिता विभाग के काम-काज की समीक्षा कर रहे थे।
मंत्री डॉ. टेकाम ने धान उपार्जन केन्द्रों में अंतिम लेखा मिलान की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि इस वर्ष धान खरीदी के बाद उपार्जन केन्द्रों में संग्रहण और संग्रहण केन्द्रों से धान के उचित उठाव के कारण जीरो शॉर्टेज हुआ है। उन्होंने उसके लिए सभी को बधाई दी। बैठक में सहकारिता विभाग के जिला अधिकारी ने सभी सोसायटी में बारदाना का भौतिक सत्यापन का निर्देश दिए गए।
बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंकों की 325 शाखाएं है, जिसमें 145 एटीएम संचालित है। बैठक में बताया गया कि नवीन 115 एटीएम की स्थापना में से अब 68 एटीएम की स्थापना हो चुकी है। मंत्री डॉ. टेकाम ने इस संबंध में शेष एटीएम 31 मई तक लगाये जाने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी बताया गया कि बस्तर संभाग के अंतर्गत 7 नवीन बैंक शाखाएं, 7 एटीएम और 2 मोबाईल बैंक प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। नवीन शाखा बजावंड, 6 नवीन एटीएम बड़े कीलेपाल, मर्दापाल, अनंतपुर, बड़े डोंगर, कोयलीबेड़ा और मद्देड़ तथा 2 मोबाईल एटीएम वैन नदीसागर और बेनूर वर्तमान में कार्यशील है। इसी प्रकार सरगुजा संभाग में 3 नवीन बैंक शाखाएं और 5 एटीएम प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में नवीन शाखा लुण्ड्रा में संचालित हो रही है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में माइक्रो एटीएम के माध्यम से किसानों को 10 हजार रूपए तक राशि आहरण की सुविधा है। इस सुविधा का प्रचार-प्रसार समितियों के माध्यम से किसानों में किया जाए।
बैठक में बताया गया कि चालू खरीफ में 6100 करोड़ के अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण के विरूद्ध अब तक शून्य प्रतिशत ब्याज पर 1367 करोड़ रूपए का ऋण वितरण किया जा चुका है। राज्य शासन द्वारा इस वर्ष उद्यानिकी फसल के लिए 3 लाख रूपए तक ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है। बैठक में जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि धान के अलावा उद्यानिकी या अन्य फसलों को बढ़ावा दिया जाए।
खरीफ सीजन के लिए रासायनिक उर्वरक वितरण के लिए 8 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 3.48 लाख टन उर्वरक का भण्डारण किया जा चुका है और एक लाख मीट्रिक टन का उठाव किसानों द्वारा कर लिया गया है। बैठक में निर्देशित किया गया कि उर्वरक की मात्रा का पाश मशीन में इंद्राज करने के बाद ही वितरण किसानों में किया जाए। किसानों को उर्वरकों के अग्रिम उठाव के लिए प्रेरित किया जाए।
इसी प्रकार 2 लाख 70 हजार क्विण्टल बीज भण्डारण किया गया और अब तक 25 हजार क्विण्टल बीज का वितरण किया जा चुका है। बैठक में बताया गया कि नाबार्ड सहायता अंतर्गत आईआरडीएफ योजना से 725 गोदाम निर्माण के लिए 185 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है। बैठक में उपस्थित सभी जिला उप पंजीयकों को 15 जुलाई तक इन गोदामों का निर्माण का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए है। सभी उप पंजीयकों को इन निर्माणाधीन गोदामों का भौतिक सत्यापन करने तथा 31 मई तक समीक्षा कर जानकारी मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए। बैठक में चयनित 2028 पैक्स कम्प्यूटराईजेशन की तैयारी की समीक्षा भी की गई।
बैठक में सहाकारिता विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता, पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री रमेश कुमार शर्मा, प्रबंध संचालक मार्कफेड श्री मनोज सोनी, सभी संभाग के संयुक्त पंजीयक, जिलों के उप पंजीयक, सहायक पंजीयक, जिला सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहकारी शक्कर कारखानों के प्रबंध संचालक सहित सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
