केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में संपन्न हुई बैठक
सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद से अब तक ₹4,14,586 करोड़ की रिकॉर्ड वित्तीय सहायता: अमित शाह
छत्तीसगढ़ में किसानों की समृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही नई गति: शशिकांत द्विवेदी
नई दिल्ली / रायपुर। देश में सहकारिता आंदोलन को नई मजबूती और गति प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की महापरिषद की 93वीं उच्चस्तरीय बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में देशभर के सहकारिता दिग्गजों और नीति-निर्माताओं ने भाग लिया। इस बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) के अध्यक्ष शशिकांत द्विवेदी ने विशेष रूप से शिरकत कर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया।
25 वर्षों का रोडमैप और रिकॉर्ड वित्तीय उपलब्धियां
बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने “सहकार से समृद्धि” के राष्ट्रीय संकल्प को दोहराते हुए कहा कि पिछले पांच वर्षों में NCDC ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। निगम ने शानदार वित्तीय प्रदर्शन, निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति, प्रति कर्मचारी लाभ में बढ़ोतरी और नेट एनपीए (NPA) को शून्य बनाए रखने जैसी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।
श्री शाह ने जानकारी दी कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद से देशभर के सहकारी संस्थानों को ₹4,14,586 करोड़ की रिकॉर्ड वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने NCDC की वित्तीय क्षमता और संवितरण का विस्तार करते हुए आगामी 25 वर्षों का एक दीर्घकालिक विजन तैयार करने पर बल दिया। इसके साथ ही वर्ष 2023 से 2030 के बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन में पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प दोहराया गया। बैठक में हाल ही में पारित राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रावधानों पर भी विस्तृत चर्चा की गई, जो सहकारिता क्षेत्र में निवेश और वित्तीय सहायता के नए द्वार खोलेगा।
छत्तीसगढ़ में सहकारिता से मजबूत हो रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था
बैठक में छत्तीसगढ़ का पक्ष रखते हुए मार्कफेड अध्यक्ष शशिकांत द्विवेदी ने सहकारिता क्षेत्र में आए युगांतरकारी बदलावों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वर्ष 1963 में स्थापित NCDC ने केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के दूरदर्शी नेतृत्व में विगत पांच वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है।
श्री द्विवेदी ने छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए बताया कि राज्य में सहकारिता के जरिए किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने और प्राथमिक सहकारी समितियों को वित्तीय व ढांचागत रूप से सुदृढ़ करने के निरंतर प्रयास जारी हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि महापरिषद की इस बैठक में लिए गए निर्णयों से छत्तीसगढ़ सहित समूचे देश के सहकारिता तंत्र को अधिक सक्षम, पारदर्शी और आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी।
