पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को नाराज होकर नीति आयोग की बैठक से वॉकआउट कर गईं. इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया. ममता ने कहा कि जैसे ही उन्होंने यह मुद्दा उठाया कि पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार से कम फंड मिलता है, मेरा माइक बंद कर दिया गया. ममता ने यह भी कहा कि उनसे पहले लोगों को 10 से लेकर 20 मिनट तक बोलने दिया गया.
राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में हो रही बैठक से निकलने के बाद ममता बनर्जी ने कहा, “मैंने बैठक का बहिष्कार किया है. चंद्रबाबू नायडू को बोलने के लिए 20 मिनट दिए गए, असम, गोवा, छत्तीसगढ़ के सीएम ने 10-12 मिनट तक बात की. मुझे सिर्फ़ पांच मिनट बाद बोलने पर ही रोक दिया गया. यह गलत है. विपक्ष की ओर से, सिर्फ़ मैं यहां प्रतिनिधित्व कर रही हूं, और इस बैठक में इसलिए भाग ले रही हूं क्योंकि सहकारी संघवाद को मज़बूत करने में मेरी अधिक रुचि है…नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं हैं, यह कैसे काम करेगा? इसे वित्तीय ताकत दें या योजना आयोग को वापस लाएं., मैंने अपना विरोध दर्ज कराया और मैं बाहर आ गई.’
ममता बनर्जी ने कहा, ‘मैंने कहा योजना आयोग को वापस ले आइए, मैंने कहा बंगाल को फंड दीजिए और आप भेदभाव मत कीजिए. मैंने बोला जब केंद्र सरकार चलाते हैं तो सारे राज्यों का सोचना चाहिए. मैं सेंट्रल फंड के बारे में बता रहा थी कि इसे पश्चिम बंगाल को नहीं दिया जा रहा है, तभी उन्होंने मेरा माइक म्यूट कर दिया. मैंने कहा कि विपक्ष से मैं ही बैठक में भाग ले रही हूं, आपको खुश होना चाहिए, इसके बजाय आप अपनी पार्टी और सरकार को अधिक वरीयता दे रहे. यह न केवल बंगाल का अपमान है, बल्कि सभी क्षेत्रीय दलों का भी अपमान है. ये तो मेरा भी अपमान है.’
