0 पूंजीपतियों की सरकार को गरीबों की योजना नहीं आई रास
राजनांदगांव। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता कमलजीत सिंह पिंटू ने कहा कि कांग्रेस सरकार की 400 यूनिट तक बिजली हाफ योजना को खत्म कर पूंजीपतियों की भाजपा सरकार ने गरीबों को तगड़ा झटका दिया है । सितंबर माह में आ रहा बिजली बिल दोगुना हो गया है। इसकी मार सीधे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार को पड़ी है। एक तरफ सरकार महतारी वंदन योजना से एक हजार रुपये देकर वहवाही बटोर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बिजली की छूट खत्म कर डेढ़ हजार रुपए वसूल रही है। प्रदेश की सरकार ने महतारी वंदन योजना से दिए जा रहे रूपयों की वसूली का यह नया तरीका निकाला है।
श्री पिंटू ने कहा कि सामान्य छोटे परिवार में 400 यूनिट के भीतर ही बिजली का खर्च होता है। इसके बाद भी भाजपा सरकार ने इस योजना को बंद कर सीधे गरीबों पर हमला किया है । उन्होंने कहा कि 100 यूनिट तक की छूट का सरकार महज दिखावा कर रही है । जिन घरों में सामान्य टीवी, पंख और एक,दो लाइट लगी है। वहां भी 100 यूनिट से अधिक बिजली का खर्च होता है ऐसे में इसका लाभ किसी भी उपभोक्ता को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जितने भी उपभोक्ता को बिल आ रहे हैं उसमें छूट का लाभ नहीं है क्योंकि 101 यूनिट बिजली की खपत होने पर 100 यूनिट की छूट नहीं दी जाती है। जिसे यह स्पष्ट है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने भूपेश बघेल की सरकार के समय शुरू की गई इस योजना को गरीबों की जेब पर डाका डालने ही बंद किया है।
0 बिगड़ गया है घर का खर्च
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता कमलजीत सिंह पिंटू ने कहा कि अधिकांश परिवार में घर खर्च की बागडोर महिलाओं के हाथ में होती है। महंगाई के दौर में पहले ही थोड़े से रूपयों में ही घर का खर्च चलाना मुश्किल पड़ रहा हैl अब बिजली बिल के दोगुनी राशि ने महिलाओं के घर खर्च का बजट बिगाड़ दिया है।
0 400 मिनट तक दिया जाए छूट
दोगुना बिजली बिल आने की वजह से मध्यमवर्गीय और गरीब परिवार के लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरप्लस बिजली उत्पादन होने के बाद भी यहां की जनता को छूट का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के लिए बिजली सस्ती होनी चाहिए। जन विरोधी भाजपा सरकार ने बिजली बिल छूट की योजना को बंद करके महंगाई के बीच दोहरी मार दी है। श्री पिंटू ने मांग की है कि कांग्रेस शासन काल में शुरू की गई इस योजना को चालू रखने के लिए सरकार पुनर्विचार करें और आम जनता को बिजली बिल के दोहरी मार से राहत दे।
