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कोई भी गांव पुलिया नहीं होने से पंचायत मुख्यालय से पहुंचविहीन नहीं होना चाहिए- कलेक्टर वर्मा

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कलेक्टर ने की एससीए-एलडब्ल्यूई योजना अंतर्गत कार्यों की समीक्षा
राजनांदगांव (दावा)। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में एससीए-एलडब्ल्यूई (नक्सल प्रभावित जिला) योजना के अंतर्गत पिछले वर्षों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की एवं चालू वर्ष के लिए कार्य योजना बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर श्री वर्मा ने पिछले वर्षों के बचे हुए कार्यों पर नाराजगी जताते हुए जल्द ही पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा नये कार्यों के लिए बनाए प्रस्तावों पर भी चर्चा की। बैठक में वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव बीपी सिंह, वनमंडलाधिकारी खैरागढ़ आरए दुबे, एडिशनल एसपी गोरखनाथ बघेल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी, एसडीएम राजनांदगांव मुकेश रावटे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सभी जनपद पंचायत के सीईओ उपस्थित थे। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि जिन जगहों पर महिला स्व सहायता समूह अच्छे से कार्य कर रहे हैं उन स्थानों में नये कार्य प्रारंभ करें।
जिन गौठानों में आजीविका संबंधित कार्य हो रहे हैं तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नये कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी जनपद पंचायतों में सामुदायिक भवनों के निर्माण के लिए कार्य योजना बनाई जाए। इससे स्व सहायता समूहों द्वारा भवनों का उपयोग किया जा सकेगा। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि कोई भी गांव पुलिया नहीं होने से पंचायत मुख्यालय से पहुंचविहीन नहीं होना चाहिए। जिन जगहों पर पुलिया निर्माण की जरूरत है उन जगहों के लिए कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। कलेक्टर श्री वर्मा ने हमर जंगल – हमर आजीविका योजना के अंतर्गत ढोलपिट्टा में बसाए गए बैगा जनजातियों के लिए पानी और विद्युत व्यवस्था के लिए तत्काल सर्वे कर पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने प्राथमिकता के साथ इस कार्य को पूरा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि जिन पंचायतों में गौठान का कार्य पूरा हो गया है वहां गौठानों का उपयोग होना चाहिए। इन जगहों पर रोका-छेका का पालन होना चाहिए। श्री वर्मा ने गौठान समिति को एक्टिव करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप हरेली के दिन गोधन न्याय योजना प्रारंभ होने वाली है। इस दिन गोबर की खरीदी की जाएगी। इसके लिए सभी व्यवस्था पहले से ही कर लिया जाए।

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