रायपुर! सरकार ने 16 हजार से अधिक पंचायत और नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों का संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग में कर दिया है। इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
आदेश में जिला पंचायत और नगरीय निकायों के शिक्षक, जो कि 1 जुलाई 2020 को 8 साल की सेवा पूरी कर लिए हैं, उनका भी संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग में 1 नवम्बर 2020 में किया जाएगा।
शिक्षाकर्मियों के संविलियन का स्वागत करते हुए कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार वादे पूरे करने वाली सरकार है। कोरोना की तमाम वित्तीय परेशानियों के बावजूद शिक्षाकर्मियों का संविलियन का आदेश जारी करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है।
2003 में भाजपा की सरकार शिक्षाकर्मियों के संविलियन का वादा करके बनी थी लेकिन भाजपा ने 2003 से लेकर 2018 तक शिक्षाकर्मियों के संविलियन के लिए एक रुपए की राशि का भी प्रावधान नहीं किया। शिक्षाकर्मियों के संविलियन की घोषणा तो की गई लेकिन बिना किसी वित्तीय प्रावधान के। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद शिक्षाकर्मियों के संविलियन के लिए राशि की व्यवस्था भी की गई और शिक्षाकर्मियों का संविलियन भी किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में भी कांग्रेस सरकार का अपने वादे पूरे करने के प्रति प्रतिबद्धता है।
त्रिवेदी ने कहा कि तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के नेता लगातार शिक्षाकर्मियों की लड़ाई का समर्थन करते रहे और आज अंतत: कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल की सरकार ने शिक्षा कर्मियों से किया गया वादा पूरा कर दिखाया।
