मामले को लेकर जिला भाजपा मुख्यमंत्री को देगी ज्ञापन
राजनांदगांव (दावा)। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर स्वनिधि योजनान्तर्गत 10,000 रुपये तक समय पर पटाने पर 7 प्रतिशत तक ब्याज केंद्र सरकार जमा करेगी, लेकिन इस योजना में राज्य सरकार की कोई भागीदारी नहीं है जिसके लिए जिला भाजपा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौपेगी।
जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत पथ विक्रेताओं को जिनका लॉकडाउन के चलते आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा है, वे सामान्यत: थोड़ी पूंजी के साथ काम करते है लॉकडाउन के दौरान संभवत: समाप्त हो गई होगी जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत 10,000/ रुपये तक कम ब्याज दर पर कार्य करने लायक ऋण की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है।
राशि देने के बाद भी इसका प्रचार-प्रसार नहीं
मधुसूदन ने कहा कि समय पर ऋण अदायगी करने पर केंद्र सरकार द्वारा 7 प्रतशित ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना में पथ विक्रेताओं को राज्य सरकार द्वारा कोई राहत नही दी गई है , जबकि मध्यप्रदेश सरकार ने शेष ब्याज सब्सिडी देकर वेंडरो को एक वर्ष के लिए ब्याज रहित ऋण देने का मार्ग प्रसस्त किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए स्थानीय निकायों को राशि देने के बाद भी इसका प्रचार- प्रसार नही किया जा रहा है और ना ही राज्य सरकार के तरफ से गरीब वेंडरो को कोई राहत दी जा रही है।
7 प्रतिशत से ऊपर की ब्याज सब्सिडी दे राज्य सरकार
मधुसूदन यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसका निंदा करते हुए राज्य सरकार से मांग करती है कि 7 प्रतिशत से ऊपर जो भी ब्याज लगता है उसे राज्य सरकार पूर्ति करे, क्योंकि इसकी पात्रता रखने वाले लोग अस्थायी रूप से बने हुए स्टॉल या गली, गली घूमकर, फुटपाथ,रास्ते पर अपनी सेवाएं प्रदान करते है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि जिले के सभी 8 नगरीय निकायों में इसका प्रचार-प्रसार किया जाए तथा राज्य सरकार 7 प्रतिशत से ऊपर की ब्याज सब्सिडी दे। इस हेतु भाजपा मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौपेगी।
