रायपुर, प्रदेश सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना को किसान हितैषी बताते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह योजना किसानों के विकास के लिए मील का पत्थर है। रविवार को प्रसारित लोकवाणी की 18वीं कड़ी में उन्होंने यह बात कही।
सीएम ने कहा कि हमारा मानना है कि किसान खुशहाल होगा, तभी प्रदेश खुशहाल होगा। विकास की इसी दूरगामी सोच के साथ हमने छत्तीसगढ़ में 21 मई 2020 को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है। यह योजना हमारी सरकार की कृषक हितैषी सोच को साफ-साफ दर्शाती है। इससे छत्तीसगढ़ में किसानों की आय बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से सक्षम बनेंगे।
मुख्यमंत्री बताया कि योजना के तहत 2020 में 18.45 लाख किसानों को चार किस्तों में 5628 करोड़ का भुगतान किया गया। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले चार किस्तों में राशि देने को लेकर आपत्ति कर रहे थे, उन लोगों ने कोरोना संकट को देखते हुए यह कहना शुरू कर दिया था कि खरीफ 2021 में धान बेचने वाले किसानों को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
कोरोना के कारण देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर निश्चित तौर पर बुरा असर पड़ा है। लेकिन मैंने स्पष्ट कहा कि इसका नुकसान किसानों को नहीं होने देंगे। इस तरह हमने योजना के लिए बाकायदा बजट में 5703 करोड़ का प्रविधान किया है। राज्य के 20 लाख 53 हजार 482 किसानों को पहली किस्त के स्र्प में 1500 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के कृषक हितैषी निर्णय के फलस्वरूप प्रदेश में लोगों ने खेती में निवेश भी बढ़ाया है। यहां विगत दो वर्षों में किसानों की संख्या पांच लाख 50 हजार बढ़ी है। कई प्रदेशों में लोग जब खेती को छोड़कर अन्य काम-धंधा अपना रहे है, तब हमारे यहां किसानों की संख्या बढ़ना एक अच्छा संकेत है। बघेल ने कहा कि कृषकों के हित में योजना का कुछ नए प्रावधानों के साथ विस्तार किया गया है।
