7वें वेतन आयोग की बढ़ोतरी की ताजा खबर केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सबसे पहले ही बधाई दे दी थी। सरकार ने पहले 4 प्रतिशत बैचलर ग्रोथ का ऑर्डर जारी किया था। लेकिन छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में जातीय संहिता की सूची के तहत बेची जाने वाली सरकारी कंपनियों के लिए भुगतान का आदेश जारी नहीं किया जा सका। ऐसे में भी कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। हालांकि छत्तीसगढ़ के सीएम डोनाल्ड ने इलेक्ट्रोरेक्टर कमीशन को रेस्टुरेंट बैचेनी पर निर्णय लेने के लिए पत्र देने का आग्रह किया था, लेकिन चुनाव के बाद यह मामला लंबित रह गया। वहीं, अब छत्तीसगढ़ के अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन मांग के लिए पत्र जारी करने वाले केंद्र के लिए आवेदन पत्र जारी किया गया है।
7वें वेतन आयोग में बढ़ोतरी की ताजा खबर छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी महासंघ ने नवंबर माह के मध्य में होने वाले त्योहार के दौरान सभी कर्मचारियों को अतिरिक्त खर्च करने की मांग की है और अब कर्मचारियों की जेब खाली हो जाएगी। ऐसा हो रहा है, जीवित सुखों का सामना करना पड़ रहा है। फेडरेशन ने अपने पत्र में कहा है कि चुनाव के आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए सरकार की ओर से लॉजिस्टिक में प्लांट लगाने के लिए प्रस्ताव अभी भेजा गया है, लेकिन इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसी बात को लेकर कर्मचारियों में निर्देशांक है। इसके साथ ही फेडरेशन ने इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग से मांग की है कि जल्द से जल्द कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया जाए।
दावा है कि मोदी सरकार ने 18 अक्टूबर को अपने कर्मचारियों के लिए 4 प्रतिशत पैकेज करने का ऑर्डर जारी कर दिया था। इसके साथ ही कर्मचारियों के डीए की नई दर 46% हो गई है। यह डेज 1 जुलाई से प्रभावशाली होगा। बता दें कि पहले प्रोजेक्ट में सेंट्रल एम्प्लॉइज को 42% की दर से डी मिल रहा था। सरकार के नए फैसले से 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। इसमें 60 लाख से अधिक पेंशनभोगी भी शामिल हैं।
