रायपुर। छत्तीसगढ़ में राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए राज्य सरकार छह से 20 जुलाई तक राजस्व पखवाड़ा मना रही है। राजस्व पखवाड़े में शिविर लगाकर फौती, नामांतरण और बटवारा, अभिलेख त्रुटि सुधार समेत अन्य राजस्व प्रकरणों का मौके पर ही त्वरित निदान किया जाना है।
इस बीच 32 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार से पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। वहीं मंगलवार को तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने भी राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को सात सूत्रीय मांगपत्र सौंपकर 10 से 12 जुलाई तक सामूहिक अवकाश लेकर सांकेतिक हड़ताल का ऐलान कर दिया।
यह है मांगें
राज्य शासन के आदेशानुसार राजस्व न्यायालयों में सुरक्षा व्यवस्था।
तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर प्रमोशन में 60:40 की जगह 50:50 के अनुपात की घोषणा।
नायब तहसीलदाराें को राजपत्रित का दर्जा।
वेतन विसंगति को किया जाए दूर।
प्रोटोकाल, ला एंड आर्डर और मैदानी कार्यों के लिए वाहन व्यवस्था या वाहन भत्ता।
राजस्व न्यायालय के कुशल संचालन के लिए प्रत्येक पीठासीन के लिए एक वाचक, एक कम्प्यूटर आपरेटर, एक भृत्य तथा लैपटाप, स्कैनर, प्रिन्टर एवं स्टेशनरी फंड, फर्नीचर की व्यवस्था।
तहसीलदार और नायब तहसीलदार का संलग्नीकरण नहीं, अधीक्षक व सहायक अधीक्षकों का तहसीलदार व नायब तहसीलदारों का प्रभार नहीं दिए जाने संबंधी आदेश का क्रियान्वयन।
