वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने कहा कि सरकार बजट 2024 में प्रस्तावित टैक्स बदलावों पर सभी दृष्टिकोणों और फीडबैक पर खुले मन से विचार करने पर तैयार है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि वित्त विधेयक अब संसद के पास है और इसलिए वे इस पर टिप्पणी नहीं कर सकतीं. एक कार्यक्रम के दौरान सीतारमण से पूछा गया था कि क्या सरकार रियल एस्टेट परिसंपत्तियों की बिक्री पर इंडेक्सेशन लाभ को हटाने के फैसले की समीक्षा करेगी. कई निवेशकों और विपक्ष ने सरकार के इस फैसले पर चिंता जताई है.
CNBC-TV18 की सांझेदारी में आरपी संजीव गोयनका ग्रुप द्वारा आयोजित औद्योगिक संवाद ‘बजट ओपन हाउस’ में निर्मला सीतारमण ने कहा, “मैं कर परिवर्तनों के संबंध में सभी टिप्पणियाँ और सुझाव सुनूंगी, लेकिन वित्त विधेयक अब संसद के पास है. मैं इस पर बाहर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता.” सीतारमण ने कहा कि सरकार ने सभी एसेट क्लास को एक समान ट्रिटमेंट देने और कारोबार में आसानी, सरलीकरण और युक्तिकरण के लिए करों में वृद्धि की है, न कि राजस्व प्राप्ति के लिए. यह निर्णय इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए.
इंडेक्सेशन समाप्त, कैपिटल गेन टैक्स बढाया
गौरतलब है कि इस साल के बजट में सरकार ने रियल एस्टेट संपत्तियों पर दीर्घावधि पूंजीगत लाभ कर (LTCG) की दर को पहले के 20 फीसदी से घटाकर 12.5 कर दिया है. साथ ही मुद्रास्फीति के समायोजन के लिए इंडेक्सेशन लाभ को समाप्त कर दिया. साथ ही बजट में इक्विटी और इक्विटी-लिंक्ड म्यूचुअल फंड पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है. इसी तरह सरकार ने LTCG टैक्स की दर को भी पहले के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है.
भविष्यवादी है बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को 2024 को ‘भविष्यवादी’ बताते हुए कहा कि यह ‘बैक ऑफ द एन्वेलप गणनाओं’ पर आधारित नहीं है. सीतारमण ने यह भी बताया कि सरकार आर्थिक सुधारों को बनाए रखने के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) जारी रखेगी. उन्होंने एनडीए 3.0 को ऐतिहासिक बताया और कहा कि बजट में देश के युवाओं के कौशल विकास के लिए छोटे और बड़े आवंटन किए गए हैं.
