महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट पर केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले सकती है. मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि इस आकर्षक योजना को आगे बढ़ाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है. ऐसे में यह स्कीम सिर्फ मार्च 2025 तक उपलब्ध रहेगी. महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम को सरकार ने अप्रैल 2023 में शुरू किया था. फिलहाल, इस जमा योजना में 7.50 फीसदी ब्याज मिल रहा है. 2023 के बजट में भारतीय महिलाओं में बचत की आदत को बढ़ावा देने के मकसद से इस योजना का ऐलान किया गया था.
भारत में स्मॉल सेविंग स्कीम योजनाओं में सबसे अच्छा कलेक्शन, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से आया है. इसलिए सरकार ने 2023-24 के बजट में इन योजनाओं में अधिकतम जमा राशि को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया है.
वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाएं शीर्ष प्रदर्शन करने वाली रही हैं. लेकिन इन योजनाओं से आने वाला फंड आगे चलकर रुक सकता है, जिसकी वजह से सरकार को वित्त वर्ष 2025 में राष्ट्रीय लघु बचत कोष का कलेक्शन कम रखने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है.
अधिकारी ने कहा, “सबसे पहले, वित्त वर्ष 24 में एनएसएसएफ कलेक्शन में 20,000 करोड़ रुपये की कमी थी. दूसरा, वरिष्ठ नागरिक योजना में निवेश दोगुना करने से हमें अच्छा प्रवाह मिला. लेकिन, इस बार हमें इतनी बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है.” जुलाई में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024-25 में इस वित्तीय वर्ष के लिए एनएसएसएफ संग्रह 4.20 लाख करोड़ रुपये आंका गया, जो अंतरिम संस्करण में 4.67 लाख करोड़ रुपये से कम है.
