० जल जीवन मिशन में दिवाली पूर्व बकाया भुगतान होगा, पीडब्ल्यूडी के मुद्दे भी सुलझेंगे
० कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन को डिप्टी सीएम अरुण साव और अफसरों ने दिलाया भरोसा
रायपुर (दावा)। राज्य के निर्माण कार्यों में अटके हुए बकाया भुगतान और अन्य समस्याओं से जूझ रहे ठेकेदारों के लिए राहत भरी खबर है। जल जीवन मिशन के तहत कार्य कर रहे ठेकेदारों को दिवाली से पहले बकाया बिलों के भुगतान का भरोसा मिला है। साथ ही लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में लंबित बिलों, 18 प्रतिशत जीएसटी भुगतान और अन्य विसंगतियों को लेकर भी समाधान की दिशा में पहल शुरू हो गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने उपमुख्यमंत्री एवं पीडब्ल्यूडी, पीएचई मंत्री अरुण साव से नवा रायपुर में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने विभागों में व्याप्त अनियमितताओं, बकाया बिलों के अटके रहने और भुगतान में हो रही देरी के मुद्दों को विस्तार से रखा।
ठेकेदारों ने रखी अपनी पीड़ा
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीरेश शुक्ला ने बैठक में कहा कि सरकारी निर्माण विभागों में ठेकेदार लंबे समय से परेशान हैं। ‘बिलों के भुगतान में लगातार देरी होने से ठेकेदार श्रमिकों को मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं और मटेरियल सप्लायर्स पर भी बकाया बढ़ता जा रहा है। फंड की कमी सबसे ज्यादा जल जीवन मिशन के कामों में है, जहां एक से डेढ़ साल से भुगतान अटका हुआ है,’ उन्होंने कहा बीरेश शुक्ला ने मांग की है कि, पीएचई विभाग के 5000 करोड़ रुपये के बजट से बकाया बिलों का तत्काल भुगतान कराया जाए ताकि ठेकेदार दिवाली से पहले राहत महसूस कर सकें।
डिप्टी सीएम ने दिया भरोसा
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि वे मुख्यमंत्री से चर्चा कर फंड स्वीकृत कराकर दिवाली पूर्व बकाया भुगतान सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी की विसंगतियों को लेकर दिवाली के बाद प्रमुख सचिव, सचिव, प्रमुख अभियंता और एसोसिएशन पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक कर निराकरण किया जाएगा। बैठक के दौरान जल जीवन मिशन के डायरेक्टर जितेंद्र शुक्ला और संयुक्त संचालक पांडेय से भी एसोसिएशन पदाधिकारियों ने मुलाकात की। उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए विभागीय विसंगतियों और भुगतान से जुड़ी समस्याओं पर बिंदुवार चर्चा की। अफसरों ने भी शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया है।
एसोसिएशन का मानना है कि विभागीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान व्यवस्था से न केवल निर्माण कार्यों की गति बढ़ेगी बल्कि प्रदेश के विकास कार्यों को भी नई दिशा मिलेगी।
