भारत के इतिहास में मोदी सरकार का कार्यकाल स्वर्ण अक्षरों में होगा अंकित
राजनांदगांव(दावा)। केन्द्र में मोदी सरकार पार्ट-2 के पहला वर्ष पूर्ण होने पर स्थानीय भाजपा कार्यालय में ली गई पत्रकार वार्ता में जिले के सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि एनडीए गठबंधन वाली मोदी सरकार का कार्यकाल को यह प्रथम वर्ष उपलब्धियों से भरा रहा। इसमें देश की माथे पर लगा 70 साल का ग्रहण जम्मू कश्मीर में धारा 370 को उखाड़ फेंकना हो या मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की रक्षा के लिए तीन तलाक पर कानून लाने सहित संसद से नागरिकता संशोधन बिल पास करवाना व दो सौ साल से चले आ रहे मसला अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए पृष्ठ भूमि तैयार करना मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रही। उन्होंने महाभारत के शांति पर्व का एक श्लोक उद्घृत करते हुए कहा कि राजा को अपने प्रिय लगने वाले कार्य की बजाय वही कार्य करना चाहिए जिसमें प्रजा का हित हो जो मोदी सरकार के कार्यो में मुफीद बैठता। मोदी सरकार का यह दूसरा कार्य काल भाजपा के संकल्प पत्र में किये गये वादे को जमीन पर उतार कर दिखाया है जो लोकतंत्र मेें घोषणा पत्र की महता को स्थापित करने वाला सहित लोकतंत्र की जड़ो को मजबूत करने वाला है।
जीई रोड स्थित भाजपा कार्यालय में वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मंत्री लीलाराम भोजवानी, खूबचंद पारख, जिला भाजपा अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद मधुसूदन यादव, पूर्व सांसद अशोक शर्मा, संतोष अग्रवाल, नीलू शर्मा, पूर्व महापौर श्रीमती शोभा सोनी, सुरेश एच. लाल, भरत वर्मा, प्रदीप गांधी, सचिन बघेल, राजेश श्यामकर, शिव वर्मा आदि की उपस्थिति में सासद श्री पांडेय ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में देश में आर्थिक सुधारों को तेज किया और आत्मनिर्भर भारत के अभियान की शुरूआत की। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने वर्तमान के कोरोना संकट से जूझते हुए भी इससे पार पाने की राह दुनिया को दिखाई।
सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए लागू लाकडाउन से प्रभावित लोगों व अर्थव्यवस्था सहित रोजगार कृषि एवं उद्योगों के लिए 20 लाख करोड़ रूपये से अधिक के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करके आत्मनिर्भर भारत के अभ्युदय का सूरज उगाया है, यह देश की जीडीपी का लगभग 10 प्रतिशत है। सांसद श्री पांडे ने मोदी सरकार की अन्य उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि देश में आर्थिक सुधार की दिशा में दस सरकारी बैंकों के विलय करके मोदी सरकार ने चार बड़े बैंक बनाने का अहम कदम उठाया है। वैश्विक मंच पर आरसीईपी का विरोध कर मोदी सरकार ने देश के किसानों और छोटे व्यवसासियों के हितों की सूुरक्षा की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) का पद बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। वैश्विक मंदी के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने आर्थिक सुधारों की श्रृंखला चलाई। वैश्विक महामारी कोरोना संकट दौर में जब विश्व की महाशक्ति की हालत पतली हो गई वहां भारत में मोदी जी ने इसे काफी हद तक हालात को काबू में रखा। सांसद ने कहा कि देश के किसी भी राजनीतिक दल में आरक्षणों को छूने की हिम्मत नहीं बची थी पर मोदी सरकार ने गरीब लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया।
फूड सिक्योरिटी के तहत देश के 80 करोड़ लोगों का कोरोना संकट काल में पांच महिने तक 25 किलो चाँवल/गेंहू और 5 किलो दाल मुफ्त देने सहित जिनके पास राशन कार्ड नहीं उन्हें भी 10 किलो अनाज व 2 किलो दाल मुफ्त में देने की व्यवस्था करवाई। किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में हर महिने 2 हजार रूपये की राशि देने सहित जनधन खाताधारी महिलाओं को बैंक के प्रतिमाह 500-500 रूपये की राशि देने की व्यवस्था की गई। यही नहीं देश के लगभग 8 करोड़ घरों में मोदी सरकार द्वारा तीन गैस सिलेण्डर मुफ्त में दी जा रही है। वही दिव्यांगों व बुजुर्गों के खाते को 1 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त लगभग 50 लाख रेहडी-पटरी वाले लोगों को दस हजार रूपये की आर्थिक सहायता (लोन) देने की योजना शुरू की जा रही है।
सांसद ने बताया कि मोदी जी स्वदेशी को बढ़ावा देने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे है। मोदी सरकार की उपरोक्त योजनाएं सामाजिक उत्थान के लिए जरूरी है जिससे किसानों व श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। वहीं देश के समृद्ध औद्योगिक विकास को स्थायित्व प्रदान करने मोदी सरकार ने इस सेक्टर के लिए साढ़े तीन लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया। इस तरह मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में कई नामुमकिन कार्यों को मुमकिन बनाकर देश को आगे ले जाने में कोई कोताही नहीं की। देश दबंग राष्ट्र के रूप में उभरा है।
