सादे कागज पर लिखे आवेदन पर भी करें प्रभावी कार्रवाई कोरोना महामारी के दौरान सभी जिलों का कार्य प्रशंसनीय लोक सेवा गारंटी अधिनियम के आवेदन प्रक्रिया होगी सरल कलेक्टर काॅन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की
रायपुर 10 जून 2020/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज निवास कार्यालय से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कलेक्टर काॅन्फ्रेंस को संबंधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ कोरोना से लड़ाई में जरूर जीतेगा। हमें थकना नहीं है, निराश नहीं होना है, बल्कि तत्परता से इस लड़ाई को लड़ना है। कोरोना महामारी के दौरान सभी जिलों का कार्य प्रशंसनीय रहा। रविवार, शनिवार सहित सभी त्यौहारों के दिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने काम किया है, इसके लिए सभी को धन्यवाद। अभी आंकड़े थोड़े बढ़े है, लेकिन मुझे विश्वास है, जैसे आपने अभी तक नियंत्रण किया है, आगे भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर आईजी ने पैदल चलने वालों के लिए अच्छा काम किया। प्रवासी मजदूरों के लिए आवश्यक व्यवस्था के साथ चप्पलों की भी व्यवस्था की गई। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों के लिए नामांकित नोडल अधिकारियों ने प्रशंसनीय कार्य किया। रायपुर जिला प्रशासन ने भी अच्छा काम किया है। क्वारेंटाईन सेंटर में भी अच्छी व्यवस्था की गई है। क्वारेंटाईन सेंटर में अच्छी व्यवस्था आवश्यक है। औद्योगिक उत्पादन और रोजगार देने में छत्तीसगढ़ अग्रणी रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ नगरीय क्षेत्रों में भी रोजगार उपलब्ध कराया गया है। कुछ औैद्योगिक इकाईयों द्वारा बिना सूचना श्रमिकों को लाया गया यह चिंतनीय है। मनरेगा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ है। लोगों को व्यापक रोजगार दिया गया है। समय पर मजदूरी भुगतान भी हुआ है। काॅन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आम जनता को शासन के विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का समय सीमा में लाभ दिलाने के लिए लागू लोक सेवा गारंटी अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके तहत सादे कागज पर मिलने वाले आवेदनों को स्वीकार कर उस पर समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चत करने कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आम जनता को किसी भी तरह की सेवा मिलने में परेशानी न उठानी पड़े इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। समय सीमा में सेवा उपलब्ध कराने में चूक करने वाले अधिकारियों पर नियमानुसार अर्थदंड की कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जिलों को 22 मार्च से पूर्व तक मिले समस्त आवेदनो का एक सप्ताह के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के साथ ही आवेदनों की प्रक्रिया आॅनलाइन करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित आवेदनों की जिलेवार स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कांफ्रेंस में सभी कलेक्टरों को सीमांकन के कार्य को बरसात शुरू होने तक जारी रखने के निर्देश दिए। शहरी क्षेत्रों में सीमांकन के कार्य बरसात के वक्त में भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दस्तावेजों का जिले के किसी भी तहसील में पंजीयन कराने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड 19 महामारी के नियंत्रण तथा लाकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों एवं जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए राज्य में अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए राज्य में काफी प्रभावी ढंग से अधिकारी कर्मचारियों ने काम किया इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। 13 मार्च से अधिकारी कर्मचारी लगातार कोरोना से प्रभावित लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। अवकाश और त्योहार के दिनों में भी प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने काम किया है। इससे राज्य में कोरोना संक्रमण की रोक थाम प्रभावी ढंग से हो सकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे भी इस महामारी पर नियंत्रण रहेगा ऐसा विश्वास है। उन्होंने अन्य राज्यों के प्रवासी श्रमिकों को छत्तीसगढ़ राज्य में मिली सेवाओं के लिए भी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं समाज सेवी संगठनों के सहयोग की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वारंटाइन सेन्टर में रह रहे प्रवासी श्रमिकों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित हों। कोरोना महामारी से समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए सतर्कता जरूरी है। उन्होंने इस पर विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण और लाकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को रोजगार तथा वनांचल क्षेत्रों में वनोपज के संग्रहण के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों के अनवरत संचालन की भी सराहना की और कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य इस कठिन परिस्थिति में भी किसानों, गरीबों, मजदूरों को आर्थिक रूप से सहायता पहुंचाने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के माध्यम से औसतन 26 लाख लोगों को रोजाना गांव में ही रोजगार और नियमित रूप से मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विषम परिस्थिति में शासन प्रशासन ने अपने जनहितैषी कार्यों से जन सामान्य का विश्वास हासिल करने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही हमारी पूंजी है। मुख्यमंत्री ने काॅन्फ्रेंस में कोरोना महामारी नियंत्रण, राहत व्यवस्था और रणनीति, नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी योजना, हाट बाजार क्लीनिक योजना, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना, मुख्यमंत्री शहर स्लम स्वास्थ्य योजना, सुपोषण अभियान, ग्रामीण भूमिहीन मजदूर परिवारों का चिन्हांकन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, लघु वनोपजों का संग्रहण और प्रसंस्करण, वन अधिकार अधिनियम, खाद्य प्रसंस्करण, लघु वनोपज प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना, अन्य फसलों को बढ़ावा देने हेतु कार्य योजना, शालाओं के शुरू करने से पहलेे उनके रंग-रोगन और आवश्यक मरम्मत, भूमि का आबंटन और नियमितिकरण, शहरी स्लम पट्टों का नवीनीकरण व फ्री होल्ड करना, शासकीय हाॅस्टल-आश्रम भवनों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता, जिलों में टिड्डी की समस्या, रेन वाटर हर्वेस्टिंग, कोविड संकट के दौरान राज्य में वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों के बनाए गए राशन कार्ड, जाॅब कार्ड एवं लेबर कार्ड, जारी मानसून सत्र में वृक्षारोपण की तैयारी सहित अन्य विषयों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग में राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 28 जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, संभागीय कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक, डीएफओ, सीसीएफ, जिला पंचायत के सीईओ और नगर निगमों के आयुक्त शामिल हुए।
