रायपुर(दावा)। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति अपने आप को कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद असुरक्षित महसूस कर रहा है। आये दिन प्रदेश में घटनाएं घटित हो रही है। खासकर महिलाओं के प्रति गंभीर वारदाते लूट, हत्या जैसे गंभीर अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, दूसरी तरफ नशे का कारोबार भी खूब फल फूल रहा है। प्रदेश की युवा पीढ़ी नशे की लत का शिकार हो रही है। ये सब कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में हो रहा है।
रमन सिंह ने कहा कि सरकार के अफसर बेलगाम हो चुके हैं, जिनका कार्य अपराधों को रोकना एवं कानून व्यवस्था बनाये रखना है, वे निष्क्रिय हो रहे तथा उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है। कानून का भय अपराधियों को नहीं है, उस पर कांग्रेसी छुटभइये नेताओं के द्वारा सत्ता का रोब दिखाना तथा वास्तविक कार्यवाही नहीं करने का दबाव बनाना अन्यथा ट्रांसफर का धमकी देना तथा अपनी पहुंच का नेताओं द्वारा दबाव बनाया जा रहा।
गरीब तबके के पीडि़तों की सुनवाई नहीं हो रही, थानों में थानेदार नाम के हैं। सत्ताधारी नेताओं के कहने पर अपराध दर्ज किये जा रहे है। भाजपा के राष्ट्रीय नेता डॉ. रमन सिंह ने कहा कि खुद सत्ताधारी दल के विधायक बिलासपुर में गृह मंत्री के सामने कानून व्यवस्था की आड़ में जारी वसूली और मनमानी करने जैसे गंभीर आरोप सार्वजनिक रूप से बोल रहे, इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि वर्तमान प्रदेश के मुखिया के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था किस तरह से चल रही है। थानों में रेट तय करना वाली तख्ती लगाने का वक्तव्य अपने आप में गंभीर बात है और संकेत देता है कि किस कदर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। कांग्रेस सरकार के प्रशासन की कार्यशैली और वास्तविकता दर्शा रहा है। रमन सिंह ने कहा कि विभिन्न विभागों में घुसखोरी पर शासन का लगाम नहीं है।
उन्होंने कहा कि कोई भी काम आर्थिक चढ़ावा के बगैर अधिकारियों द्वारा नहीं किये जा रहे हैं, विभिन्न विभागों में मनमानी चरम पर हैं, उन्हें भी सत्ता का संरक्षण मिला है जिसके कारण प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा और असुरक्षित महसूस कर रही है। खुद कांग्रेस के विधायक बोल रहे हैं, वो भी उस समय जब उस
महिला आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक समेत पाँच आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट का दर्जा
रायपुर।राज्य सरकार ने पाँच आयोग के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है।उक्ताशय का आदेश अब से कुछ देर पहले राज्य सरकार ने जारी किया है। इस आदेश के तहत राज्य गौ सेवा आयोग अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास,राज्य महिला आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक,राज्य अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबडा, राज्य पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष थानेश्वर साहू और राज्य खाद्य आयोग अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा को अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा होगा। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि, कैबिनेट मंत्री का दर्जा केवल शिष्टाचार के लिए राज्य सरकार प्रदान करती है। उन्हे नियमानुसार सुविधाएँ उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासनिक विभाग/आयोग का ही होगा
