रायपुर छत्तीसगढ़ में मंगलवार से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना लागू कर दी गई है। योजना के तहत राज्य में पौधारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना को लेकर पांच जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बड़ा आयोजन किया जाएगा। इस योजना में राज्य के सभी नागरिक, निजी भूमि की उपलब्धता अनुसार, सभी ग्राम पंचायतों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियां शामिल हो सकती हैं।
अफसरों ने बताया कि धान के बदले खेत में पौधारोपण करने वाले किसानों को सरकार तीन वर्ष तक 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि देगी। वहीं ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक पौधारोपण किया जाएगा तो एक वर्ष बाद सफल पौधारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को सरकार की ओर से 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
इसी तरह संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर पौधारोपण किया जाता है तो पंचायत की तरह ही संबंधित समिति को एक वर्ष बाद 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वृक्षों को काटने व विक्रय का अधिकार संबंधित समिति का होगा।
छत्तीसगढ़ के वन विभाग में बीते 10 दिनों में 85 पात्र लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। इनमें सहायक ग्रेड-तीन के पद पर 30, वनरक्षक के पद पर 38 और चतुर्थ श्रेणी के पद पर 17 लोगों को नियुक्ति दी गई है। बता दें कि राज्य में कोरोना की वजह से करीब एक हजार से ज्यादा सरकारी कर्मियों की मौत हुई है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 18 मई को हुई कैबिनेट की बैठक में अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में अहम निर्णय लिया गया था।
इसके तहत सरकार ने तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए 10 प्रतिशत की सीमा बंधन को 31 मई 2022 तक के लिए शिथिल किया है। इस संबंध में 22 मई को आदेश जारी किया गया। इस पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इसके आधार पर विभाग ने 10 दिनों के भीतर ही 85 लोगों को नियुक्ति आदेश जारी कर दिया है।
