गंडई पंडरिया (दावा)। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवास स्वीकृत किया गया था, लेकिन आवास योजना में हितग्राही द्वारा राशि का दुरुपयोग एवं आवास बनाने में रुचि नहीं लेने की नोटिस ब्लॉक के 476 हितग्राहीयों को एसडीएम गंडई द्वारा नोटिस दिये जाने की जानकारी होने पर क्षेत्र के किसान नेता एवं जिला महामंत्री खम्हन ताम्रकार को जानकारी होने पर ग्राम लिमो सहित अधिकांश गांव पहुँचकर हितग्राही से स्वयं मिले। जहाँ देखा गया कि हितग्राही द्वारा 25 हजार और 70 हजार रुपये से अधिक का निर्माण किया गया है, शासन द्वारा मिलने वाले आवास किश्त मिलने के बाद आगे का निर्माण किया जाएगा, कोरोनाकाल के समय स्वीकृत हुए आवास निर्माण को उस समय सम्पन्न परिवारों के द्वारा कराया गया है, लेकिन गरीब हितग्राही, किसान, मजदूर वर्ग के लोग अब तक शासन द्वारा मिलने वाले राशि की आश लगाए बैठे हुए है, विगत दो सालों से मकान की दीवाल खड़ा हुआ है, जो आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। जब ग्राम लिमो जाकर आवास योजना का जायजा लिया तो पता चला कि ग्राम लिमो के धनऊराम पिता रामचरण को प्रथम किश्त 25 हजार, 4 जुलाई 2021 को जारी किया गया। बहाली पटेल पिता जगराम को भी प्रथम किश्त 25 हजार, 31 जुलाई 2020 को मिला है, उसी प्रकार जयपाल पिता बालाराम को दो किश्त 70 हजार, 31 जुलाई 2020 एवं बालाराम पिता जयलाल को भी 70 हजार, 27 जुलाई 2020 को मिला है, उसके बाद आज तक तीसरा किश्त इन्हें जारी नहीं किया गया है।
बताया जाता है कि आवास निर्माण का किश्त प्रथम 25 हजार, दूसरा 45 हजार, तीसरा 45 हजार और चौथा 15 हजार क्रमवार मिलता है। पिछले 03 वर्षों से ब्लॉक सहित पूरे प्रदेश में आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। वर्ष 2019 में जो आवास स्वीकृत हुआ है, उसमे हितग्राही को आवास योजना का किश्त अपूर्ण है, वर्ष 2019-20 में पूरे ब्लॉक में स्वीकृत 2237 मकान में से 476 हितग्राही को नोटिस जारी किया गया है।
सूत्रों से जानकारी मिला है कि केंद्र सरकार से जारी 8 लाख आवास योजना को छग सरकार द्वारा अपना अंशदान राशि जमा नहीं करने पर वापस भेजा गया है। इस आवास योजना में 60 प्रतिशत केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अंशदान दिया जाता है।
- सुनील शर्मा एसडीएम गंडई का कहना है कि जनपद से लगातार आवास योजना से संबंधित हितग्राही को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोई अपडेट नहीं आ रहा था तो जिला प्रशासन के निर्देश के तहत एक नोटिस उनके द्वारा जारी किया गया है, हितग्राही को किश्त संबंधी और अधिक जानकारी के लिए जनपद के आवास शाखा से संपर्क कर सकते है।
- खम्हन ताम्रकार जिला महामंत्री भाजपा का कहना है कि हितग्राही को आगे की किश्त देने के बजाय प्रशासन द्वारा नोटिस थमाया जा रहा है, जिससे हितग्राही मानसिक रूप से परेशान है, कई हितग्राही को एक किश्त 25 हजार तो किसी को दूसरा किश्त 45 हजार ही दिया गया है, विगत 2 सालों से आवास का राशि नहीं मिलने पर हितग्राही वैसे परेशान है। हितग्राही द्वारा मिले राशि से ज्यादा निर्माण करा चुके है और अब किश्त देने के बजाय नोटिस दिया जा रहा है, जो हितग्राही के साथ न्यायसंगत नहीं है, हमारी पूरी टीम किसान और हितग्राही के साथ है।
