० अपर सत्र न्यायालय (एफटीसी) राजनांदगांव का फैसला: विचारण न्यायालय का दोषमुक्ति आदेश निरस्त
० चेक लेन-देन में आमजन का विश्वास बनाए रखने के लिए कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा
राजनांदगांव (दावा)। अपर सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट) राजनांदगांव के पीठासीन अधिकारी विजय कुमार साहू ने चेक बाउंस से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त ओमप्रकाश साहू (पिता: अर्जुन साहू) को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम (नेगोशिएबल इंस्टू्रमेंट्स एक्ट), 1881 के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने अभियुक्त को 1 वर्ष के साधारण कारावास तथा 7,00,000 रुपये के प्रतिकर (मुआवजे) से दंडित किया है। यह था पूरा मामला: प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवादिनी श्रीमती अंजनी साहू द्वारा चेक अनादर (बाउंस) होने पर अभियुक्त ओमप्रकाश के विरुद्ध धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया था। पूर्व में विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया था। विचारण न्यायालय के इस आदेश से क्षुब्ध होकर परिवादी पक्ष द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। इस बीच, विचारण के दौरान परिवादिनी अंजनी साहू का देहांत हो गया। जिसके बाद उनके पति गंगाप्रसाद साहू ने विधिक प्रतिनिधि के रूप में अपीलार्थी बनकर अपने अधिवक्ता राकेश कुमार ठाकुर के माध्यम से अपर सत्र न्यायालय में अपील दाखिल की।
मामले में अपीलार्थी पक्ष की ओर से अधिवक्ता राकेश कुमार ठाकुर ने पैरवी की। निचली अदालत का फैसला निरस्त:अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों और गवाहों के बयानों की विधिक मीमांसा करने के पश्चात अपील को स्वीकार कर लिया तथा विचारण न्यायालय के दोषमुक्ति के निर्णय को निरस्त (अपास्त) कर दिया। कोर्ट ने अभियुक्त ओमप्रकाश को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि चेक की राशि तथा वर्तमान समय में बढ़ते चेक अनादर के मामलों को देखते हुए चेक से संबंधित समव्यवहार पर आम लोगों का विश्वास सुदृढ़ बनाए रखना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को परिवीक्षा (प्रोबेशन) का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। जिसके चलते अभियुक्त को कारावास एवं प्रतिकर से दंडित किया गया।



