छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के कार्यकाल के दौरान लाइमलाइट में रहने वाली रानू साहू की जमानत याचिका को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन आज सुनवाई अधूरी ही रह गई। रानू साहू की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी। बता दें कि इसी मामले से जुड़े एक अन्य IAS अफसर सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका आज खारिज हो गई है। सौम्या की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
गौरतलब हे कि पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने छत्तीसगढ़ में कई अफसरों और कारोबारियों के घर-दफ़्तर पर छापामारी की थी और आरोप लगाया था कि राज्य में एक संगठित गिरोह कोयला परिवहन में 25 रुपए प्रति टन की वसूली कर रहा है। ईडी के दस्तावेज़ों की मानें तो 15 जुलाई 2020 को इसके लिए सरकारी अधिकारियों ने एक सोची-समझी नीति के तहत आदेश जारी किया और उसके बाद ही अवैध वसूली का सिलसिला शुरू हुआ।
ईडी के अनुसार, इस घोटाले में कई कारोबारी, कांग्रेस पार्टी के नेता और अफ़सर शामिल थे और उन्होंने अब तक इस तरीक़े से 540 करोड़ रुपए से अधिक की रक़म अवैध तरीक़े से वसूली की। अदालत में प्रस्तुत दस्तावेज़ों में ईडी ने दावा किया है कि उसने इस संबंध में बड़ी संख्या में डायरी, फ़ोन चैट, लेन-देन के सबूत, करोड़ों रुपए नक़द, सोना, अरबों रुपए की संपत्ति के ब्यौरे और दूसरे दस्तावेज़ जब्त किए।
