पद खाली होने के लगभग 15 महीने बाद भी चीन ने अभी तक भारत में अपना राजदूत नियुक्त नहीं किया है. दिल्ली में अंतिम चीनी राजदूत सन वेइदोंग थे, जो तीन साल की नौकरी के बाद अक्टूबर 2022 में चले गए और वापस लौटने पर बीजिंग में उप विदेश मंत्री बने. जून, 2020 में गलवान नदी घाटी में झड़पों के बाद, जिसमें कम से कम 20 भारतीय और चार चीनी सैनिक मारे गए, चीन-भारत संबंध एशियाई पड़ोसियों के आधुनिक इतिहास में एक नए निचले स्तर पर पहुंच गए.
एक राजनयिक सूत्र ने कहा कि आम धारणा चीन-भारत संबंधों की वर्तमान स्थिति से जुड़ी हुई है, लेकिन चीन की विदेश सेवा के भीतर से एक उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया में समय लग रहा है, क्योंकि दिल्ली पोस्टिंग के लिए वरिष्ठता की जरूरत होती है (जैसा कि कुछ अन्य राजधानियों में भूमिका के लिए होता है).
चीनी और भारतीय दोनों विदेश नीति विश्लेषक इस बात पर सहमत थे कि चीन इस बात को लेकर सतर्क रहेगा कि किसे चुना जाए, लेकिन उनके स्पष्टीकरण अलग-अलग थे. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बीजिंग स्थित थिंक-टैंक में इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशियन स्टडीज के निदेशक हू शिशेंग ने कहा, “यह एक उप-मंत्रालयी स्तर का काम है, एक महत्वपूर्ण पद है, इसलिए उन्हें सही व्यक्ति ढूंढने की जरूरत है. यह द्विपक्षीय स्थिति से संबंधित नहीं है. यह एक घरेलू मुद्दा है.”
फिलहाल दक्षिण एशिया के किसी भी अन्य देश में चीनी राजदूत का पद खाली नहीं है. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में डीन श्रीकांत कोंडापल्ली ने कहा, “चीन में एक भारतीय राजदूत को संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर (भारत सरकार के पदानुक्रम) से चुना जा सकता है, लेकिन चीनी राजदूत का पद (भारत में) उप-मंत्रालयी स्तर का है. वर्षों पहले की तुलना में, नौकरी की नौकरशाही रैंक आज अधिक है.”
उन्होंने कहा, वरिष्ठ उम्मीदवारों की कमी नहीं है, लेकिन चीन के प्रति भारत का दृष्टिकोण “बदल गया” है और चीनी राजनयिकों के बीच इस पद के लिए कुछ खरीदार हो सकते हैं. उन्होंने कहा, ”गलवान की घटना और उसके बाद की कार्रवाई ने द्विपक्षीय संबंधों को संवेदनशील बना दिया है। ऐसे में नई नियुक्ति बेहद मुश्किल काम है.”
एक गैर-राजनयिक सूत्र के अनुसार, “पिछले साल चीनी सरकार को भारत में एक नया राजदूत लगभग मिल गया था, लेकिन बाद में आंतरिक परिवर्तनों के बीच इस विचार को छोड़ दिया गया. इस बीच किन गैंग को विदेश मंत्री के पद से और ली शांगफू को रक्षा मंत्री पद से हटा दिया गया.” घरेलू व्यस्तता के कारण चीन द्वारा निकट भविष्य में भारत में एक नए राजदूत की घोषणा करने की संभावना कम प्रतीत होती है : “दो सत्र” – मार्च में चीन की वार्षिक विधायी बैठकें, साथ ही अप्रैल और मई के बीच भारत के आम चुनाव.
