CAIT के महासचिव एवं सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल जी ने संसद में “डार्क स्टोर उन्मूलन एवं ज़ोनिंग प्रवर्तन विधेयक, 2025” पेश किया है एक ऐतिहासिक पहल जो छोटे व्यापारियों, उपभोक्ताओं और शहरी कानून व्यवस्था की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।
यह महत्त्वपूर्ण विधेयक निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करता है: आवासीय एवं मिश्रित उपयोग क्षेत्रों में अवैध “डार्क स्टोर्स” पर पूर्ण प्रतिबंध, उपभोक्ताओं को खराब, एक्सपायरी और निम्न-गुणवत्ता वाले सामानों से सुरक्षा, शहरी नियोजन में पारदर्शिता और ज़ोनिंग कानूनों का कड़ाई से पालन, विदेशी पूंजी वाले ई-कॉमर्स कंपनियों की पिछला दरवाज़ा खोलकर खुदरा में घुसपैठ पर रोक, गिग वर्कर्स के शोषण को रोकना, देशभर के किराना स्टोर्स और छोटे व्यापारियों के रोज़गार की रक्षा यह केवल विदेशी निवेश नियमों के उल्लंघन की बात नहीं है यह न्याय, ईमानदार व्यापार और भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता की लड़ाई है। CAIT, न्यायसंगत डिजिटल कॉमर्स, व्यापारी सशक्तिकरण और उपभोक्ता विश्वास के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ खड़ा है।
