किसानों को अंतर की राशि और जनप्रतिनिधियों को सामग्री वितरण का अधिकार दे सरकार
राजनांदगांव(दावा)। कोरोना वायरस के मद्देनजर जब देश के नागरिक अपने आपको संरक्षित करने हेतु घर में लाक डाऊन है और जीविकोपार्जन के लिए सरकार की ओर आशा भारी निगाहों से देख रहे तो सरकार को तत्काल ही घरेलू एवं औद्योगिक बिजली बिल को अगले तीन माह के लिए निरस्त कर देना चाहिए। किसानों को उनके धान के समर्थन मूल्य की अंतर राशि को जारी कर अपना संवेदनशील चेहरे को प्रदर्शित करना चाहिए।
उक्त बातें जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कही है। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि यह सर्वाधिक उपयुक्त समय है कि सरकार अब अपने वायदे को भी पूरा कर ले और किसान तथा आम जनता को राहत प्रदान कर दे। श्री यादव ने कहा कि सरकार ने 30 अप्रैल को किसान को अपने घोषणा पत्र में समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राशि को दिए जाने की समय सीमा निर्धारित किया था, उसे मानवीय दृष्टिकोण से भी तुरंत उनके खाते में डाल देना चहिये। यह उनके संजीवनी का काम करेगा, क्योंकि ग्रामीण वर्ग खेती से ही प्राप्त संसाधन से अपने वर्ष भर की जरूरतों को पूर्ण करता है,और वर्तमान में मौसम की मार तथा कोरोना जनित समस्या में उसके संसाधन को नष्ट कर दिया है सरकार को उसके दुख में खड़े होकर लोक कल्याणकारी सरकार की सार्थकता को सिद्ध करना चाहिए।
इसी तरह जब छोटे-छोटे और मंझोले उद्योगपति और घरेलू उपभोक्ता जीवन के सामान्य होने की राह तक रहे हैं तो अगले तीन माह की बिजली बिल के भुगतान करने से छूट प्रदान कर देना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरप्लस विधुत वाला राज्य है। संकट के इस अंधियारे में बिजली बिल भुगतान की छूट उन्हें वास्तव में उजियारों की ओर ले कर जाएगा।
उक्त आशय का पत्र राज्यपाल को प्रेषित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब-जब देश में प्राकृतिक विपदा आई हो या मानव जन्य समस्या, जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संस्थाओं ने पूरी शिद्दत व क्षमता से प्रशासन के साथ मिल कर अपनी सहभागिता निभाई है। किंतु दुर्भाग्य से उन्हें इस कार्य मे संलिप्त होने से रोक दिया गया है, जो गलत है।
