बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट प्रशासन ने प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में दो बड़े आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल द्वारा हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति, बिलासपुर के सचिव रूपनारायण पठारे को ‘मेडिएट फॉर नेशन 3.0’ अभियान के लिए नोडल अधिकारी मनोनीत किया गया है। इसके साथ ही, निचली न्यायिक सेवा के सात न्यायिक अधिकारियों को एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) का लाभ प्रदान किया गया है।
रूपनारायण पठारे को मिली अहम जिम्मेदारी
अभियान के दौरान रूपनारायण पठारे को मेडिएशन एंड कन्सीलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी (MCPC) के साथ आंकड़ों (Data) का आदान-प्रदान करने और आपसी समन्वय स्थापित करने की मुख्य जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस पहल से मध्यस्थता (Mediation) के मामलों को तेजी से सुलझाने और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय बेहतर होने की उम्मीद है।
7 न्यायिक अधिकारियों को मिला एसीपी (ACP) का लाभ
रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, राज्य के सिविल जज (सीनियर और जूनियर डिवीजन) के सात न्यायिक अधिकारियों को उनके सेवाकाल के आधार पर एसीपी स्केल की स्वीकृति दी गई है:
1. सिविल जज (सीनियर डिवीजन) – प्रथम एसीपी स्केल
पांच अधिकारियों को प्रथम एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्केल का लाभ दिया गया है:
शुभदा गोयल: 16 जुलाई 2024 से
मोहित सिंह: 15 जुलाई 2024 से
महेश बाबू साहू: 16 जुलाई 2024 से
रोजेमिन राजेश एक्का: 18 जुलाई 2024 से
निक्षन दावेद लकड़ा: 17 जुलाई 2024 से
2. सिविल जज (जूनियर डिवीजन) – एसीपी स्केल
मोहम्मद जहांगीर तिगाला: इन्हें द्वितीय एसीपी स्केल की स्वीकृति दी गई है, जो 16 दिसंबर 2023 से 28 जनवरी 2024 की अवधि के लिए निर्धारित है।
अंजलि पांडे: इन्हें प्रथम एसीपी स्केल का लाभ 9 अक्टूबर 2020 से 8 अक्टूबर 2025 की अवधि के लिए प्रदान किया गया है।
महत्वपूर्ण शर्त
हाईकोर्ट प्रशासन के आदेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इन अधिकारियों को मिलने वाला एसीपी का यह लाभ, संबंधित न्यायिक अधिकारी की वेतनवृद्धि रोके जाने (यदि कोई हो) से जुड़ी किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन रहेगा।
हाईकोर्ट के इन फैसलों से संबंधित न्यायिक अधिकारियों में हर्ष का माहौल है और उन्हें निर्धारित अवधि से करियर प्रोग्रेशन का सीधा लाभ मिल सकेगा।
