लाखों शिक्षकों एवं उनके परिवारों में भविष्य को लेकर उपजी चिंता का समाधान करे सरकार : शिक्षक फेडरेशन
राजनांदगांव (दावा)। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी, प्रांतीय प्रमुख महामंत्री सतीश ब्यौहरे, जिलाध्यक्ष पी.आर. झाड़े सहित पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न होने की स्थिति में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका (सिविल) 1385/2025 के आदेश (29 मई 2026) के पैरा-34 में राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सभी राज्य सरकारों के सक्षम प्राधिकारी ञ्जश्वञ्ज परीक्षा नियमित रूप से, अधिमानत: वर्ष में दो बार (छह महीने के अंतराल में) आयोजित करें, ताकि कार्यरत शिक्षकों को उचित अवसर मिल सके। सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यरत शिक्षकों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक का समय निर्धारित किया है। इसके पूर्व पारित आदेश के अनुसार, जिनकी सेवा 5 साल से कम बची है। वे सेवानिवृत्ति तक पद पर बने रहेंगे किंतु पदोन्नति के दायरे में नहीं आएंगे। वहीं पदोन्नति के आकांक्षी शिक्षकों के लिए टेट अर्हता अनिवार्य होगी। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में टेट परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की है। एनसीटीई के 23 अगस्त 2010 के राजपत्र से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए ञ्जश्वञ्ज अनिवार्य नहीं था और छत्तीसगढ़ में भर्ती नियमों या नियुक्ति पत्रों में भी इसका उल्लेख नहीं था। ऐसे में यदि राज्य सरकार परीक्षा ही आयोजित नहीं करेगी तो शिक्षक इसमें सम्मिलित कैसे होंगे? फेडरेशन ने मांग की है कि छत्तीसगढ़ शासन भी उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की तर्ज पर कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष विभागीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) आयोजित करे, ताकि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षक 31 अगस्त 2028 की समय-सीमा के भीतर वैधानिक आवश्यकता को पूर्ण कर सकें और अवसरों के अभाव में किसी का भविष्य संकट में न पड़े।
फेडरेशन की शासन से अपील
शिक्षकों के सम्मान, आजीविका और भविष्य की रक्षा के लिए फेडरेशन ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव एवं व्यापम सचिव से सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार राज्य में समयबद्ध तरीके से टेट आयोजित करने का आग्रह किया है। साथ ही प्रभावित शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण, अध्ययन सामग्री और परीक्षा की तैयारी हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी निवेदन किया है।
