रायपुर छत्तीसगढ़ में पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक जून से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू करने जा रही है। इसमें योजना में राज्य के सभी नागरिक, निजी भूमि की उपलब्धता अनुसार, सभी ग्राम पंचायतों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियां शामिल हो सकती हैं। धान के बदले खेत में पौधारोपण करने वाले किसानों को सरकार तीन वर्ष तक 10 हजार स्र्पये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि भी देगी।
योजना के संबंध में जारी गाइड लाइन के अनुसार ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक पौधारोपण किया जाएगा, तो एक वर्ष बाद सफल पौधारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को सरकार की ओर से 10 हजार स्र्पये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे भविष्य में पंचायतों की आय में वृद्धि हो सकेगी।
इसके अलावा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर पौधारोपण किया जाता है, तो पंचायत की तरह ही संबंधित समिति को एक वर्ष बाद 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वृक्षों को काटने व विक्रय का अधिकार संबंधित समिति का होगा।
बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में विगत 18 मई को आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया था। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में पौधारोपण को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना है। साथ ही पर्यावरण में सुधार लाकर जलवायु परिवर्तन के विपरित प्रभावों को कम करना है।
पेड़ काटने के नियमों में बदलाव का आश्वासन
अफसरों ने बताया कि योजना के तहत राजस्व विभाग नियमों में इस प्रकार संशोधन करेगा, जिससे नागरिकों को पौधा लगाने और काटने के लिए राजस्व व वन विभाग को सूचना देने मात्र की आवश्यकता और स्वयं द्वारा रोपित पौधों को काटने के लिए किसी विभाग के अधिकारी से किसी प्रकार के अनुमति की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित हो सकें।
