दुकान आबंटन के सम्बंध में अनर्गल बयान बाजी भाजपाइयों की ओछी मानसिकता का परिचायक
राजनांदगांव (दावा)। शहर के कमलादेवी राठी महिला महाविद्यालय के सामने मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के तहत बने दुकानों को पूरी पारदर्शिता एवं नियमानुसार हितग्राहियों को आबंटित होने की बात कहते हुए महापौर ने उक्त दुकान आबंटन के संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने व अनर्गल बयान बाजी करने वाले भाजपाईयों को आड़े हाथ लिया व उनके उक्त कृत्य को ओछी मानसिकता का परिचायक बताया। महापौर ने उपरोक्त संबंध में एक प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के तहत कमला कालेज के समीप बने दुकान आवंटन की प्रक्रिया पूर्व महापौर मधुसूदन यादव के समय ही प्रारंभ हो गई थी। ऐसे में भाजपा पार्षदों का ज्ञापन एवं बयानबाजी तथ्यहीन व निराधार है। उन्होंने कहा कि 15 साल तक सत्ता सूख भोगे भाजपाई अब सत्ता के लिए तडफ़ रहे है और अनर्गल बयानबाजी कर रहे है।
प्रेसवाता में श्रीमती देशमुख ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत वार्ड नं. 43 कमला कालेज रोड में 24 दुकानों का निर्माण किया है। उक्त दुकानों के आबंटन हेतु 198 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिनका राजस्व विभाग द्वारा पात्रता का परीक्षण किया गया एवं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर व्यवसाय कर रहे व्यक्तियों को नगर-निगम द्वारा विधिवत-नोटिस जारी किया गया था। उन हितग्राहियों में नियमानुसार व्यवस्थापन के तहत 24 दुकानों का आबंटन किया गया। श्रीमती देशमुख ने बताया कि इस प्रक्रिया में आबंटन करने हेतु मृत व्यक्तियों के परिवार के आश्रितों को शामिल किया तथा एक ही परिवार दो-तीन नाम होने के चलते एक के नाम पर दुकान आबंटित किया गया है। यथा-होटल चलाने वाले पूनाराम व मनीष चौहान पिता-पुत्र है अत: पुनाराम चौहान के नाम से उन्हें 4 नं. की दुकान आबंटित किया गया। इसी तरह एक ही परिवार के दीपेश सोनी, आशीष सोनी व सुनीता सोनी के नाम पर चलाए जा रहे दुकान के स्थान पर किसी एक को हितग्राही मानते हुए दीपेश सोनी के नाम पर 22 नं. दुकान आबंटित किया गया।
श्रीमती देशमुख ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वावलम्बन के तहत बनी 24 दुकानों में से 23 दुकानें पात्रताधारी हितग्राहियों को दुकानें आबंटित कर दी गई है जबकि 23 नं. की एक दुकान निगम द्वारा अस्थायी रूप से खाद विक्रय के लिए आरक्षित किया गया है। महापौर के अनुसार वार्ड पार्षद श्रीमती खेमिन यादव द्वारा प्रस्तुत की गई हितग्राहियों की सूची जो उस क्षेत्र में व्यवसाय कर रहे थे उनमें से 14 हितग्राही पात्र पाये गये जिन्हें दुकानें आबंटित किया गया है। महापौर ने यह भी बताया कि कुछ लोग जगह हथियाने के नाम से टूटे-फूटे ठेला व दुकानें छोड़ गये थे और कही लापता हो गये थे उनके द्वारा भी दुकानें मांगी जा रही थी जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं था। अत: बताए गये हितग्राहियों के एक-एक नाम पर पारदर्शिता पूर्ण विचार करते हुए तथा कई-कई बार निगम के लोगों द्वारा सर्वेक्षण कर पात्र हितग्राहियों का चयन किया गया। इसी के साथ ही अन्य पात्र हितग्राहियों को भी उक्त स्थान पर दुकानें आबंटित की गई है।
महापौर ने कहा कि भाजपाईयों द्वारा उक्त आबंटन की आड़ में लोगों को भ्रमित कर अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने का प्रयास किया जा रहा है जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। नगर-निगम के पार्षद दल तथा प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार गरीब, निर्धन व्यक्ति व किसानों के हित में काम कर रही है जो भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ, इसलिए भाजपाई ऐसी हरकत कर रहे है। पत्रकारवार्ता में महापौर सहित निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी, उपायुक्त सुरेश कुमार सिंह व अन्य जन उपस्थित थे।