सभी स्कूल, छात्रावास एवं आश्रम में रंग-रोगन तथा मरम्मत करने के दिए निर्देश
खाद की कालाबाजारी रोकने निजी दुकानों में लगातार मॉनिटरिंग करें
राजनांदगांव (दावा)। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने आज कलेक्टोरट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर शासन की विभागीय योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा की। खाद्य मंत्री श्री भगत ने मार्गदर्शन देते हुए कहा कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी अपना कार्य नैतिक जिम्मेदारी के साथ करें। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने योजनाओं के माध्यम से देश में छत्तीसगढ़ की विशेष पहचान बनाई है। शासन की नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना की राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हो रही है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां गोधन न्याय योजना के तहत 2 रूपए में गोबर खरीदी कर वर्मी कम्पोस्ट तैयार किया जा रहा है। वहीं गौमूत्र की खरीदी की भी तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी लोकहित में आपसी समन्वय एवं सहयोग के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी पहल से बड़े कार्य हो जाते हंै, इसलिए सभी सामंजस्य बनाए रखें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं के बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए कार्यों की मॉनिटरिंग निरंतर करते रहे। जनसामान्य का कार्य रूकना नहीं चाहिए। उन्होंने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा सभी अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संसदीय सचिव इंद्रशाह मंडावी, अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष दलेश्वर साहू, अनुसूचित जाति प्राधिकरण के अध्यक्ष भुनेश्वर बघेल, युवा आयोग के अध्यक्ष जितेन्द्र मुदलियार, विधायक खुज्जी श्रीमती छन्नी साहू, महापौर श्रीमती हेमा देशमुख, राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक, विधायक प्रतिनिधि लीलाराम भोजवानी एवं कलेक्टर डोमन सिंह एवं पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर उपस्थित थे।
खाद्य मंत्री श्री भगत ने आदिम जाति कल्याण विभाग को सभी स्कूल, छात्रावास एवं आश्रम में रंग-रोगन तथा मरम्मत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल में पेयजल एवं अन्य आवश्यक सुविधा एवं व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लघु मरम्मत के लिए प्राप्त 1 करोड़ 16 लाख रूपए की राशि से सभी विकासखंडों में आवश्यक मरम्मत कराएं। खाद एवं बीज की उपलब्धता की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने उन्हें बताया कि जिले में अच्छी बारिश हुई है। 172 प्रतिशत औसत वर्षा से खेती किसानी के कार्य के लिए अच्छा रहा है। डीएमओ ने बताया कि जिले में 87 प्रतिशत खाद उपलब्ध है तथा शीघ्र ही 2 हजार 600 मीट्रिक टन डीएपी की रेक प्राप्त होने वाला है। जिससे खाद की कमी दूर होगी। खाद्य मंत्री ने खाद की कालाबाजारी रोकने निजी दुकानों में लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद की कमी नहीं होना चाहिए। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खाद एवं बीज के भण्डारण व वितरण की स्थिति अच्छी है। इसे विशेष ध्यान में रखते हुए कार्य करें। उन्होंने यूरिया, पोटाश एवं अन्य खाद की उपलब्धता पर संतुष्टि जाहिर की। समस्त विभागों के बजट आबंटन की स्थिति, समस्त निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति, आपदा प्रबंधन के तैयारी की समीक्षा, जनदर्शन से प्राप्त शिकायतों का निराकरण, खाद्य विभाग के अंतर्गत पीडीएस दुकानों के संचालन में प्राप्त शिकायतों का निराकरण, पीडीएस गोदामों की स्थिति, बारिश के समय पहुंच विहीन दुकानों के संचालन की वैकल्पिक व्यवस्था, पीडीएस दुकानों के युक्तियुक्तकरण की जानकारी, पूर्व वर्षों व इस वर्ष क्रय किये गये धान की जानकारी ली। कृषि विभाग अंतर्गत राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पंजीकृत कृषकों की संख्या व लाभान्वित कृषकों की संख्या, धान के बदले अन्य फसलों को बढ़ावा देने हेतु कार्य योजना, खनिज विभाग अंतर्गत डीएमएफ योजनांतर्गत कार्यों एवं आय व्यय की समीक्षा की। अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग अंतर्गत आवासीय विद्यालय के प्रबंधन की स्थिति, छात्रावासों के संचालन में कमियों के संबंध में, वन विभाग अंतर्गत योजनाओं की जानकारी, विभागीय योजनाओं की समीक्षा, 2022-23 हेतु वृक्षारोपण के संबंध में कार्ययोजना की जानकारी, वृक्ष कटाई हेतु प्राप्त आवेदनों के निरारण की स्थिति, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की प्रगति के संबंध में जानकारी ली।
राजस्व विभाग अंतर्गत राजस्व प्रकरणों की स्थिति, अतिक्रमण की स्थिति एवं निराकरण, समय-सीमा के अंतर्गत निराकृत किये जाने वाले राजस्व प्रकरणों की स्थिति, निगमों के निवेश क्षेत्रों में बिना मानवीय हस्तक्षेप के 5000 वर्गफुट तक की भूमि के ले आउट, निकायों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों के निराकरण की स्थिति, स्लम पट्टों, नजूल पट्टों, आबादी भूमि धारकों को मालिकाना हक प्रदान करने में हुई प्रगति, शासकीय भूमि के आबंटन व्यवस्थापन हेतु प्राप्त आवेनों का निराकरण की स्थिति, अवैध निर्माण के नियमितीकरण हेतु पूर्व में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति, शिक्षा विभाग अंतर्गत स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी व हिन्दी माध्यम स्कूलों की स्थापना एवं छात्रों के प्रवेश की स्थिति, लोक निर्माण विभाग अंतर्गत सडक़ों के रख-रखाव व निर्माण की स्थिति, महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की प्रगति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत स्लम स्वास्थ्य क्लीनिक, श्री धन्वन्तरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना की प्रगति, हाट बाजार क्लीनिक योजना की प्रगति, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या एवं चिकित्सकों की जानकारी ली।
कलेक्टर डोमन सिंह ने कहा कि शासन की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। जिले के सभी ग्राम पंचायतों में शत-प्रतिशत गौठान स्वीकृत किए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्कूल, आश्रम, छात्रावास में रंग-रोगन एवं मरम्मत के कार्य में तेजी लाने के लिए कार्य किए जा रहे है। उन्होंने बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्कूल में नवाचार करते हुए सभी जिला स्तरीय अधिकारी स्कूल के बच्चों को सप्ताह में एक दिन मार्गदर्शन दे रहे हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ गजेन्द्र सिंह ठाकुर ने मनरेगा विभाग एवं वृक्षारोपण, नरवा विकास, गौठान, चारागाह, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना, गोधन न्याय योजना सहित अन्य योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता साहू, निलाम्बर वर्मा, अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती इंदिरा सिंह, श्रीमती निष्ठा पाण्डेय, खेमलाल वर्मा, एसडीएम अरूण वर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
