0 सरकारी स्कूलों का निजीकरण गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों के भविष्य के साथ उचित नहीं — भागवत साहू
राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के पांच संभागों के 207 शासकीय विद्यालयों को 30 वर्षों की लीज पर निजी संस्थाओं को सौंपने की प्रस्तावित योजना पर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री भागवत साहू ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालय केवल शिक्षा के केंद्र नहीं, बल्कि गरीब, किसान, मजदूर एवं मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों के बेहतर भविष्य की मजबूत नींव हैं। इन विद्यालयों के संचालन की जिम्मेदारी निजी संस्थाओं को सौंपने का निर्णय शिक्षा के अधिकार और सरकारी शिक्षा व्यवस्था के मूल उद्देश्य पर सवाल खड़े करता है। श्री साहू ने कहा कि समाचार माध्यमों में प्रकाशित जानकारी के अनुसार 207 शासकीय विद्यालयों को ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर (OMT) अर्थात सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत संचालित करने की तैयारी है। सरकार का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता और सुविधाओं में सुधार करना बताया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकारी स्कूलों को निजी प्रबंधन के हवाले करना ही सुधार का एकमात्र रास्ता है?
उन्होंने कहा कि प्रदेश में हजारों बी.एड., डी.एड. एवं अन्य शैक्षणिक योग्यताधारी युवा शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिक्षित बेरोजगार रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे समय में सरकारी विद्यालयों के संचालन में निजी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने से नियमित शिक्षक भर्ती और युवाओं के रोजगार के अवसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। भागवत साहू ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में अधिकांशतः गरीब, किसान, मजदूर एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। यदि निजी प्रबंधन को प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण की जिम्मेदारी मिलती है, तो भविष्य में इन परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका रहेगी। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में गरीब बच्चों की निःशुल्क एवं सुलभ शिक्षा प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है तो नियमित भर्ती की जाए, भवन एवं अन्य सुविधाओं की कमी है तो बजट बढ़ाया जाए, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना शासन की जिम्मेदारी है। सरकारी व्यवस्था की कमियों को दूर करने के बजाय निजी प्रबंधन पर निर्भरता बढ़ाना उचित समाधान नहीं है।
श्री साहू ने सरकार के समक्ष प्रमुख मांगें रखते हुए कहा कि-
207 शासकीय विद्यालयों को 30 वर्षों की लीज पर निजी संस्थाओं को सौंपने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जाए। इस विषय पर अभिभावकों, शिक्षक संगठनों, शिक्षाविदों एवं जनप्रतिनिधियों से व्यापक चर्चा की जाए। गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की कानूनी एवं व्यावहारिक गारंटी सुनिश्चित की जाए। प्रदेश में नियमित शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए।
वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों के पद, सेवा शर्तों एवं भविष्य की सुरक्षा स्पष्ट की जाए।
निजी संस्थाओं के साथ होने वाले अनुबंध, फीस निर्धारण एवं संचालन व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। भागवत साहू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शिक्षा में आधुनिकता, तकनीकी विकास और गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं की पक्षधर है, लेकिन शिक्षा के नाम पर गरीब बच्चों के अधिकारों और शिक्षित बेरोजगार युवाओं के भविष्य से समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों को मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। सरकारी स्कूल किसी एक संस्था की संपत्ति नहीं, बल्कि आम जनता के विश्वास और सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था की धरोहर हैं। भागवत साहू ने स्पष्ट कहा कि सरकारी स्कूल बचाओ, शिक्षा का अधिकार बचाओ और शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाओ। शिक्षा सेवा का माध्यम बने, व्यापार का नहीं। सरकार को ऐसा कोई भी निर्णय लेने से पहले गरीब परिवारों के बच्चों, शिक्षकों और बेरोजगार युवाओं के भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।




