राष्ट्रीय राजधानी से कटरा तक बनाए जा रहे दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के निर्माण पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ही इस एक्सप्रेसवे सहित पंजाब में एनएचएआई की आठ परियोजनाओं का निर्माण बंद करने की चेतावनी दी है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लिखे एक पत्र में गडकरी ने कहा है कि अगर पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं सुधरती है और जमीन अधिग्रहण से जुड़े मसलों का हल नहीं होता है तो प्रोजेक्ट्स पर काम रोक दिया जाएगा.
दरअसल, दिल्ली-अमृतसर-कटरा सहित राज्य में निर्माणाधीन अन्य हाईवे परियोजनाओं से जुड़े अधिकारियों और ठेकेदारों पर लगातार हमले हो रहे हैं. राज्य सरकार इन हिंसक घटनाओं को रोकने में अभी तक विफल रही है.NHAI पंजाब में दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे सहित कई ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एनएच कॉरिडोर विकसित कर रहा है. गडकरी ने मान को भेजे अपने पत्र के साथ हमलों की तस्वीरें भी संलग्न की हैं.
महत्वाकांक्षी परियोजना है दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे
दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू-कश्मीर राज्य को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाएगा. 670 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद दिल्ली से अमृतसर के स्वर्ण मंदिर तक 4 घंटे और माता वैष्णो देवी तक 6 घंटे में पहुंचा जा सकेगा. इसके बनने से श्रीनगर तक सड़क मार्ग से जाने में भी सिर्फ 8 घंटे लगेंगे.नए एक्सप्रेसवे के बन जाने से दिल्ली और कटरा के बीच की दूरी 727 किलोमीटर से घटकर 588 किलोमीटर रह जाएगी. अभी दिल्ली से कटरा पहुंचने में 14 घंटे लगते हैं. अमृतसर पहुंचने में भी अभी 8 घंटे लगते हैं.
गडकरी ने क्या लिखा पत्र में
नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से एनएचएआई के प्रोजेक्ट्स में डाले जा रहे व्यवधान में व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने लिखा, “मैं अनुरोध करता हूं कि राज्य सरकार तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए, FIR दर्ज करे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. NHAI अधिकारियों और ठेकेदारों के कर्मचारियों का विश्वास बहाल हो सके.”
गडकरी ने 15 जुलाई को हुई एनएचएआई परियोजनाओं की समीक्षा बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि भूमि अधिग्रहण और कानून व्यवस्था से जुड़े लंबित मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा. लेकिन, राज्य सरकार ने कुछ भी नहीं किया और स्थिति और खराब हो गई है. गडकरी ने कहा कि अगर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं सुधरती है तो उनके पास आठ हाईवे प्रोजेक्ट रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा. उन्होंने कहा कि ये सभी ग्रीनफील्ड कॉरिडोर हैं और अगर एक पैकेज भी रद्द होता है तो पूरा कॉरिडोर बेकार हो जाएगा.
