आवास राशि निगम में पटाएं जाने की मांग
राजनांदगांव (दावा)। लखोली वार्ड नं. 35 के तालाब पार समीप स्थित पीएम आवास के रहवासियों को निगम द्वारा बेदखली का आदेश निकाल दिया गया है। इससे परेशान बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुषों द्वारा उक्त फरमान का विरोध करने अपने बाल-बच्चों के साथ नगर निगम में धावा बोला दिया गया। पीएम आवास के रहवासियों ने महापौर मधुसूदन यादव से इस संबंध में गुहार भी लगाई है तथा उनसे मांग की है कि उन्हें प्रदत्त आवास की लागत राशि उन्हें बजाय बैंक से कर्ज लेने के निगम में पटाएं जाने की सहुलियत प्रदान की जाए।
पीएम आवास की पैसे पटाएं जाने का आदेश
लखोली बैगापारा समीप स्थित उक्त पीएम आवास में रहने वाले गरीब तबके के लोगों ने बताया कि वहां तकरीबन ढाई-तीन सौ लोग रहते हैं। उन्होंने पात्रता के आधार पर आवास घर उपलब्ध कराया गया है। पीएम आवास रहवासी कमला साहू, भूमिका साहू, अफसाना परवीन, आनंद सोनवानी, रोहित कुमार आदि ने बताया कि उन्हें पात्रता के आधार पर प्रदान किए गए आवास की राशि 2 लाख 75 हजार तय की गई है। जिसे उन्हें पटाना है। इसके लिए बैंक से कर्ज लेकर निगम को देने की बाध्यता की गई है। लोगों का कहना है कि यदि हम बैंक से उक्त राशि कर्ज में ले तो 10 साल में उसकी ब्याज सहित राशि डबल हो जाएगी। हम गरीब श्रमिक वर्ग के लोगों की उतनी बड़ी राशि देय की हैसियत नहीं है। अत: उन्हें नगर निगम द्वारा अन्य टैक्स की तरह पीएम आवास की राशि किश्तों के माध्यम से नगर निगम में ही पटाएं जाने की सुविधा प्रदान की जाए।
आग लगाकर आत्महत्या की थी पीएम आवास की महिला
बताते चलें कि नगर निगम में कांग्रेस की सत्ता के समय लखोली बैगा पारा समीप स्थित पीएम आवास में रह रहे लोगों ने 2022 मे उन्हें बेदखली का नोटिस मिलने पर कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल की थी। इसके बाद भी आवास से उनके नहीं हटने पर पुलिस बल की मौजूदगी में उनके घर से सामान आदि फेंके जा रहे थे जिसके विरोध में वहां निवासरत जस्मीन बानो नामक महिला अपने उपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी। इससे बुरी तरह जली महिला की बाद में दु:खद मौत हो गई।
अभी भी आवास के पैसे नहीं पटाने वालों के घरों में बेदखली का नोटिस चस्पा कर दिए जाने की बात सामने आ रही है। जिसे लेकर लोग परेशान हैं और उन लोगों ने सोमवार को नगर निगम में धावा बोला। परेशान लोगों ने महापौर मधुसूदन यादव के समक्ष गुहार लगाई है। महिलाओं का कहना है कि महापौर श्री यादव ने उक्त पीएम आवास में निवासरत लोगों की सर्वे कराने की बात कही है तथा पात्र व अपात्र लोगों को चिन्हित किए जाने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात उन्होंने की है। इससे महापौर पर भरोसा हो गया है कि उन पर बेदखली की कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं उन रहवासियों ने महापौर से आवास की राशि प्रति महीने किस्तों के माध्यम से नगर निगम में पटाएं जाने की व्यवस्था देने की मांग की है। यदि ऐसा होने है तो बारिश के दिनों में उनके सिर पर छत सलामत रहेगा नहीं तो वे लोग कहीं के नहीं रहेंगे।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महापौर द्वारा लोगों को आश्वास्त किया है कि पीएम आवास में निवासरत लोगों की बेदखली कार्रवाई नहीं होगी।
