Home छत्तीसगढ़ अवैध रेत उत्खनन और खाद्य मिलावट पर होगी सीधी कार्यवाही….

अवैध रेत उत्खनन और खाद्य मिलावट पर होगी सीधी कार्यवाही….

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ई-ऑफिस से होगा अब सारा सरकारी काम, पिलरों के नीचे से रेत निकालने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर

राजनांदगांव (दावा)। कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में विभागवार प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी विभाग में कार्यालयीन पत्राचार अब ई-ऑफिस के माध्यम से ही करें। जिससे कार्य में पारदर्शिता और गति दोनों सुनिश्चित हो सके। कलेक्टर ने बताया कि छत्तीसगढ़ मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत साधना सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक विभाग एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे तथा सभी अधिकारी-कर्मचारी ऑनबोर्ड होकर निर्धारित लर्निंग कोर्स समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने खाद्य दुकानों एवं प्रतिष्ठानों की नियमित जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने तथा खाद्य सामग्री में मिलावट करने वाले प्रतिष्ठानों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मिलावटी एवं एक्सपायरी तिथि वाली खाद्य सामग्री पाए जाने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए, ताकि जनसामान्य के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने जिले में शासकीय भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को संज्ञान में लेते हुए शीघ्र हटाने के निर्देश दिए, ताकि शासकीय भूमि का उपयोग विकास कार्यों में किया जा सके। साथ ही सभी विभाग प्रमुखों को उनके विभाग से संबंधित उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत गुणवत्ता और समय-सीमा में कार्य करने वाले ठेकेदारों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुल-पुलियों के पिलरों के नीचे से होने वाले अवैध रेत खनन पर कड़ी कार्रवाई करने एसडीएम एवं खनिज विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। राजस्व एवं भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों का तेजी से निराकरण करने कहा।
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, पीजीएन पोर्टल एवं टीएल के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी विभाग आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने ग्राम पंचायतों में राजस्व प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की। ग्राम पंचायतों में प्राप्त सभी प्रकरणों का पारदर्शी और समयबद्ध निराकरण किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्माण कार्यों को भी बारिश के पहले पूर्ण कराने के निर्देश दिए, ताकि हितग्राहियों को बारिश मौसम के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सडक़ों तथा अन्य सभी निर्माण कार्यों को भी गुणवत्तापूर्ण तरीके से बारिश से पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना एवं धान उठाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर सी.एल. मारकण्डेय, अपर कलेक्टर प्रेम प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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