समिति अध्यक्ष एम.के. राउत की मौजूदगी में समूह चर्चा संपन्न, पोर्टल व ई-मेल के जरिए भी मांगे जा रहे सुझाव
राजनांदगांव (दावा)। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को व्यवहारिक, समावेशी और सर्वमान्य रूप देने की दिशा में राज्य शासन द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति ने जनसंवाद व जनपरामर्श की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में जिला पंचायत सभाकक्ष में समिति के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एम.के. राउत की अध्यक्षता में परिचयात्मक बैठक व समूह चर्चा का आयोजन किया गया। बैठक में समिति के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार, सेवानिवृत्त प्राचार्या डॉ. ज्योति रानी सिंह, संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर, कलेक्टर जितेन्द्र यादव एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) दुर्गा प्रसाद अधिकारी की उपस्थिति में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रमुखों ने विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और लिव-इन संबंधों जैसे संवेदनशील व महत्वपूर्ण विषयों पर खुलकर अपनी राय और सुझाव रखे।
परंपराओं और आधुनिक कानूनों के संतुलन पर हुआ विचार
परिचर्चा के दौरान पारंपरिक सामाजिक रीति-रिवाजों, मान्यताओं और आधुनिक विधिक सुधारों के बीच संतुलन साधने को लेकर व्यापक मंथन हुआ। विधिक सलाहकार प्रांजल वर्मा एवं अक्षत अग्रवाल ने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समान नागरिक संहिता की मूल अवधारणा, प्रारूप और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। बैठक में उपस्थित प्रमुख प्रतिनिधियों में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के उपाध्यक्ष भरत वर्मा, पूर्व विधायक विनोद खांडेकर, बौद्ध समाज के अध्यक्ष डॉ. मुन्ना लाल नंदेश्वर, जैन समाज से नरेंद्र बोथरा, सर्व आदिवासी समाज (मोहला) के अध्यक्ष गोविंद शाह वालको, युवा कांग्रेस (मानपुर) अध्यक्ष बालचंद कुरैशी, छुरिया जामा मस्जिद सदर जान मोहम्मद मेमन, भाजपा जिलाध्यक्ष (केसीजी) बिशेसर साहू, जिला साहू संघ अध्यक्ष मदनलाल साहू तथा अधिवक्ता शारदा तिवारी सहित कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और मोहला-मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिले के जिलों के सर्व आदिवासी समाज, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, ईसाई, साहू, कलार, लोधी, यादव, क्रिश्चयन समाज, पटेल, गड़रिया समाज और सेन समाज, अध्यक्ष गोड़ समाज, सामाजिक कार्यकर्ता, उराव समाज, मां बम्लेश्वरी ट्रस्ट समिति के पदाधिकारियों सहित विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए और अपने सुझाव समिति के समक्ष रखे।
ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं सुझाव
समिति ने स्पष्ट किया कि सभी वर्गों से प्राप्त सकारात्मक और व्यवहारिक सुझावों के आधार पर ही अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। समिति ने नागरिकों और संस्थाओं से अपील की है कि वे समिति के आधिकारिक पोर्टल (ucc.cgstate.gàæv.in) तथा ई-मेल (ucc-chhattisgarh@cg.gàæv.in) के माध्यम से भी अपने विचार व सुझाव प्रेषित कर सकते हैं।
बैठक में राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी
