डिजिटल सर्वे के आधार पर शपथ-पत्र देकर सीधे खाते में मदद..
राजनांदगांव। खरीफ विपणन सत्र से पहले राज्य सरकार ने किसानों के पक्ष में बड़ा नीतिगत फैसला लेते हुए उपार्जन केंद्रों में 21 क्विंटल धान विक्रय की अनिवार्य बाध्यता खत्म कर दी है। नई व्यवस्था के तहत किसान अब अपनी जरूरत और सुविधानुसार ही धान बेच सकेंगे। काश्तकारों को बेची गई मात्रा पर समर्थन मूल्य और 21 क्विंटल के दायरे में शेष बची उपज पर ‘कृषक उन्नति योजना’ के तहत सीधे अंतर राशि (बोनस) का भुगतान किया जाएगा।
अब तक किसानों के सामने यह मजबूरी रहती थी कि योजना का पूर्ण लाभ लेने के लिए उन्हें पूरा कोटा सोसायटियों में खपाना पड़ता था। नए प्रावधान से घरेलू जरूरत, बीज और खुले बाजार में ऊंचे दाम पर धान रोकने की खुली छूट मिल गई है। डिजिटल क्राप सर्वे (डीसीएस) में दर्ज रकबे और फसल के आधार पर किसानों को अधिकतम 13,839 रुपये प्रति एकड़ तक की आदान सहायता राशि सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। सबसे क्रांतिकारी बदलाव यह है कि यदि कोई किसान उपार्जन केंद्र में एक दाना भी धान नहीं बेचता है, तब भी वह डीसीएस सर्वे के आधार पर बोनस राशि पाने का पात्र होगा। इसके लिए किसान को केवल एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। हालांकि, गड़बड़ी रोकने के लिए विभाग शपथ-पत्र का स्थलीय सत्यापन कराएगा और गलत जानकारी पाए जाने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी तय किया गया है।
15 क्विंटल बेचने पर भी पूरा बोनस
योजना के फार्मूले के अनुसार यदि किसी किसान के एक एकड़ में 21 क्विंटल धान दर्ज है और वह केवल 15 क्विंटल बेचता है, तो उसे 2441 रुपये की दर से 36615 रुपये समर्थन मूल्य मिलेगा। वहीं शेष बचे 6 क्विंटल धान पर 3,100 और 2,441 रुपये के बीच का अंतर यानी 659 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 3,954 रुपये बोनस के तौर पर सीधे मिलेंगे।
धान न बेचने पर शपथ-पत्र अनिवार्य
नई नीति में उपार्जन केंद्र में धान न बेचने वाले किसानों को भी दायरे में रखा गया है। ऐसे किसानों को शपथ-पत्र के साथ दावा पेश करना होगा। विभाग द्वारा गिरदावरी और डीसीएस रिकार्ड से मिलान के बाद ही सहायता राशि स्वीकृत होगी। गलत तथ्य या फर्जी रकबा दर्ज कराकर राशि हड़पने की कोशिश पर सीधे रिकवरी और कार्रवाई का प्रावधान है।
