दीपावली के बाद निर्माण कार्यों में तेजी आते ही बढ़ी कीमतें, सरकारी प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ने का भी संकट
रायपुर। प्रदेश में अपना घर बनाने का सपना देख रहे आम लोगों और निर्माण क्षेत्र से जुड़े ठेकेदारों की जेब पर सीमेंट कंपनियों ने बड़ा झटका दिया है। बीते तीन से चार महीनों के भीतर खुदरा बाजार में सीमेंट की कीमतों में प्रति बोरी करीब 80 रुपये तक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दीपावली के बाद निर्माण कार्यों में आई तेजी के बीच कंपनियों द्वारा धीरे-धीरे बढ़ाए गए दामों ने मूल्य निर्धारण नीति और सरकारी निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
नॉन-ट्रेड सीमेंट भी एक महीने में 60 रुपये महंगा
बाजार के जानकारों के अनुसार, कंपनियों ने एकमुश्त दाम बढ़ाने के बजाय तीन-चार महीनों में किस्तों में कीमतें बढ़ाईं, ताकि इसका सीधा विरोध न हो सके। इस वृद्धि से आम उपभोक्ताओं के घर निर्माण का बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया है। दूसरी ओर, बड़े बिल्डरों और सरकारी कार्यों में उपयोग होने वाले नॉन-ट्रेड सीमेंट की दरों में भी महज एक महीने से कम समय में करीब 60 रुपये प्रति बोरी का उछाल आया है।
पड़ोसी राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ में ओपीसी सीमेंट सबसे महंगा
कीमतों के इस खेल में ओपीसी (OPC) और पीपीसी (PPC) सीमेंट के दामों का अंतर भी चौंकाने वाला है। छत्तीसगढ़ में ओपीसी सीमेंट, पीपीसी के मुकाबले करीब 80 रुपये प्रति बोरी महंगा बेचा जा रहा है। जबकि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में यह अंतर महज 25 रुपये और महाराष्ट्र में करीब 40 रुपये प्रति बोरी है। सीमेंट उत्पादक राज्य होने के बावजूद छत्तीसगढ़ में दोनों श्रेणियों के बीच इतना बड़ा अंतर कई संदेहों को जन्म दे रहा है।
30 हजार करोड़ के सरकारी निर्माण कार्यों पर संकट
ठेकेदार संघों का कहना है कि शासकीय निर्माण कार्यों में ओपीसी सीमेंट का उपयोग अनिवार्य होता है। ऐसे में दाम बढ़ने से सड़क, पुल और शासकीय भवनों के निर्माण की लागत तेजी से बढ़ रही है। अनुमान के मुताबिक, प्रदेश में चल रहे करीब 10 हजार से 30 हजार करोड़ रुपये तक के विकास कार्य इस मूल्य वृद्धि से प्रभावित हो सकते हैं।
कार्टेल बनाकर मुनाफाखोरी करने का आरोप
बिल्डरों और ठेकेदारों ने सीमेंट कंपनियों पर आपसी साठगांठ (कार्टेल) कर कृत्रिम रूप से दाम बढ़ाने और मुनाफाखोरी करने का सीधा आरोप लगाया है। निर्माण सेक्टर से जुड़े लोगों का कहना है कि कीमतों में इतनी बड़ी बढ़ोतरी के बावजूद संबंधित विभागों और प्रशासनिक अमले की चुप्पी समझ से परे है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि राज्य सरकार और नियामक एजेंसियां इस मामले में हस्तक्षेप कर आम उपभोक्ताओं को राहत दिलाती हैं या नहीं।




