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जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष सचिन सिंह बघेल ने प्रेसवार्ता में गिनाईं सरकार की उपलब्धियां, बोले- प्रति एकड़ मिलेगी 13,839 रुपए की आदान सहायता…

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गन्ना उत्पादकों को 425 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान और दलहन-मिलेट्स खरीदी की भी दी जानकारी

खैरागढ़। जिला भाजपा कार्यालय में शनिवार को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव के अध्यक्ष सचिन सिंह बघेल ने प्रेसवार्ता लेकर कृषि एवं सहकारिता क्षेत्र में राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपए की आदान सहायता राशि दी जाएगी। इस बार सहायता राशि धान की बिक्री की मात्रा के बजाय पंजीकृत रकबे के आधार पर निर्धारित की गई है, जिससे कम धान बेचने वाले किसानों को भी निर्धारित प्रोत्साहन राशि का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने इसे किसानों की आर्थिक सुरक्षा और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने वाला निर्णय बताया।

चार जिलों में 2,72,846 किसानों को 1,676.29 करोड़ का ऋण

सचिन बघेल ने बताया कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कार्यक्षेत्र में राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और कबीरधाम जिले शामिल हैं। खरीफ 2026 में अब तक 2,72,846 किसानों को 1,676.29 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है। वहीं, वर्ष 2026-27 के लिए 3,84,777 पंजीकृत किसानों से 2,08,82,110 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है, जिसका अनुमानित समर्थन मूल्य 5,097 करोड़ रुपए है। बैंक के कार्यक्षेत्र में 136 नई प्राथमिक कृषि साख समितियों का गठन किया गया है और वर्तमान में 358 समितियों के 382 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जा रही है।

गन्ना किसानों को 425 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान

प्रेसवार्ता में गन्ना प्रोत्साहन राशि की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि राज्य शासन ने गन्ने का उपार्जन मूल्य 355 रुपए से बढ़ाकर 425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। केंद्र सरकार की उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) और राज्य द्वारा घोषित दर के अंतर की राशि गन्ना प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। शक्कर रिकवरी के आधार पर कवर्धा कारखाने से जुड़े किसानों को 488.67 रुपए, पंडरिया के किसानों को 455.10 रुपए, बालोद के किसानों को 432.62 रुपए और सूरजपुर के किसानों को 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने इसे देश के अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ के गन्ना किसानों के लिए सबसे लाभकारी व्यवस्था बताया।

दलहन-तिलहन और श्रीअन्न की खरीदी को बढ़ावा

अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत दलहन और तिलहन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों के 273 केंद्रों से 3,72,039 क्विंटल दलहन-तिलहन की खरीदी कर किसानों को 219.08 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जिसमें अकेले चना के 3,54,127 क्विंटल उपार्जन पर 207.59 करोड़ रुपए का भुगतान शामिल है। इसके साथ ही धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपए तथा अन्य अधिसूचित फसलें लेने पर 10 हजार रुपए की आदान सहायता का प्रावधान भी किया गया है।

कृषक उन्नति योजना के तहत 35,904.90 करोड़ का भुगतान

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष ने बताया कि खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत कुल 35,904.90 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसमें खरीफ 2023 में 13,289 करोड़, खरीफ 2024 में 11,976 करोड़ और खरीफ 2025 में 10,639 करोड़ रुपए शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ कृषि में विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। प्रेसवार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. बिसेसर दास साहू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष घम्मन साहू और टीके चंदेल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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