खैरागढ़। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के पांच संभागों के 207 शासकीय विद्यालयों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत 30 वर्षों के लिए निजी संस्थाओं को सौंपने की प्रस्तावित योजना का विरोध तेज हो गया है। विधायक प्रतिनिधि एवं अधिवक्ता मनराखन देवांगन ने इस निर्णय पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए सरकार की कार्यप्रणाली और मंशा पर सवाल खड़े किए हैं।
निजीकरण के बजाय संसाधन उपलब्ध कराए सरकार देवांगन ने कहा कि सरकारी स्कूल गरीब, किसान, मजदूर और आदिवासी परिवारों के बच्चों के भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद हैं। यदि इन विद्यालयों की व्यवस्था कमजोर है, तो उसे सुधारना सरकार की जिम्मेदारी है, न कि संचालन को निजी हाथों में सौंप देना। उन्होंने मांग की कि सरकार निजीकरण का रास्ता अपनाने के बजाय स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति, भवनों की मरम्मत, आधुनिक प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराए।
निःशुल्क शिक्षा की गारंटी और पारदर्शिता की मांग विधायक प्रतिनिधि ने सवाल उठाया कि जब जमीन, भवन और संपत्ति सरकार की है, तो 30 वर्षों तक निजी संस्थाओं को संचालन सौंपने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है और उन पर सरकारी नियंत्रण व जवाबदेही कैसे तय होगी। देवांगन के अनुसार, वे अंग्रेजी माध्यम, सीबीएसई पाठ्यक्रम या आधुनिक सुविधाओं के विरोधी नहीं हैं, लेकिन इन्हें सरकारी ढांचे में ही विकसित किया जा सकता है। उन्होंने मांग की कि योजना लागू करने से पहले अभिभावकों, शिक्षक संगठनों और शिक्षाविदों से चर्चा की जाए, अनुबंध की शर्तें व स्कूलों की सूची सार्वजनिक की जाए और गरीब बच्चों को भविष्य में भी निःशुल्क व समान शिक्षा मिलने की स्पष्ट गारंटी दी जाए।
‘शिक्षा व्यापार नहीं, प्रत्येक बच्चे का अधिकार’ सरकार पर तंज कसते हुए देवांगन ने कहा कि यह विडंबना है कि सरकार शराब की दुकानें चलाने की जिम्मेदारी तो स्वयं बखूबी निभा रही है, लेकिन गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने वाले स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि शराब दुकानें चलाना सरकार की प्राथमिकता हो सकती है, परंतु सरकारी स्कूलों को मजबूत करना उसकी संवैधानिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी है। देवांगन ने स्पष्ट किया कि शिक्षा कोई व्यापार नहीं बल्कि हर बच्चे का अधिकार है, इसलिए सरकार को 207 स्कूलों को पीपीपी मॉडल पर देने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करना चाहिए।




