रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान खरीदी के तहत घोषित 13,839 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता राशि को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस नेता और खुज्जी की पूर्व विधायक छन्नी चंदू साहू ने राज्य सरकार के इस फैसले को किसानों के साथ छलावा और आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करार दिया है। उन्होंने मांग की है कि किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपये की आदान सहायता राशि दी जाए और बकाया राशि का तुरंत भुगतान किया जाए।


समर्थन मूल्य बढ़ने के साथ बोनस घटाने का आरोपछन्नी साहू ने कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ 13,839 रुपये आदान सहायता राशि देने की घोषणा की है और इसका जोर-शोर से प्रचार किया जा रहा है, जो ऊपरी तौर पर भले ही लोकलुभावन लगे, लेकिन हकीकत अलग है। उन्होंने तर्क दिया कि तीन साल पहले 3,100 रुपये के वादे के साथ सत्ता में आने के समय केंद्र का समर्थन मूल्य 2,183 रुपये था, तब राज्य सरकार ‘कृषक उन्नति योजना’ के तहत 917 रुपये प्रति क्विंटल की अंतर राशि देती थी।
साहू के मुताबिक, अगले साल केंद्र ने समर्थन मूल्य 117 रुपये बढ़ाकर 2,300 रुपये किया, तो योजना की राशि घटाकर 800 रुपये कर दी गई। इसके बाद पिछले साल 69 रुपये की वृद्धि पर इसे 731 रुपये और इस साल 72 रुपये की बढ़ोतरी के बाद घटाकर 659 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया।
‘3,358 रुपये प्रति क्विंटल की मांग से ध्यान भटकाने का प्रयास’ पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि बढ़ती लागत के बीच किसान अब 3,100 रुपये में केंद्र की बढ़ोतरी जोड़कर 3,358 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की मांग कर रहे हैं। जब विभिन्न किसान संगठनों ने यह मांग उठाई, तो ध्यान भटकाने के लिए प्रति एकड़ का फॉर्मूला लाया गया। साहू ने कहा कि 659 रुपये प्रति क्विंटल को 21 से गुणा कर 13,839 रुपये प्रति एकड़ बताया जा रहा है, जबकि 917 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 21 क्विंटल की राशि 19,257 रुपये प्रति एकड़ होनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कम धान बेचने वाले किसानों को भी 13,839 रुपये देने की बात कहकर सरकार किसान हितैषी दिखने की कोशिश कर रही है, जबकि 258 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 5,418 रुपये प्रति एकड़ का नुकसान हो रहा है।
6,066 करोड़ रुपये बकाया होने का दावा, दी चेतावनी छन्नी साहू ने दावा किया कि पिछले दो वर्षों की समर्थन मूल्य वृद्धि की 4,366 करोड़ रुपये और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 1,700 करोड़ रुपये की राशि मिलाकर कुल 6,066 करोड़ रुपये सरकार पर बकाया हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार सीधे 917 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 19,257 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता राशि दे और 6,066 करोड़ रुपये का भुगतान करे, अन्यथा उसे किसानों के आक्रोश और परिणामों का सामना करना पड़ेगा।




