केंद्रीय सूचना एंव प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि आठवें वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया है यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभ सुनिश्चित करने के मद्देनजर लिया गया है. यह नया आयोग 2026 तक रिपोर्ट सौंपेगा.
नया वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है. इससे पहले सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था. इस वजह से माना जा रहा है कि आठवां वेतन आयोग 2026 से लागू किया जा सकता है. केंद्रीय वेतन आयोग का गठन समय-समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे और भत्तों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिशों के लिए किया जाता है.
