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अवैध मुरूम खनन की शिकायत पर अधिकारियों ने दी दस्तक, ग्रामीणों के पहुंचते ही वाहन चालक फरार…

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० चौथना-अड्डी मार्ग पर सरकारी गोदाम के पीछे बड़े पैमाने पर हो रहा अवैध उत्खनन
० संरक्षण देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्रवाई होने पर ही रुकेगा अवैध धंधा : ग्रामीण

डोंगरगढ़ (दावा)। क्षेत्र के चौथना-अड्डी मार्ग पर स्थित सरकारी खाद गोदाम के पीछे बड़े भू-भाग में धड़ल्ले से चल रहे अवैध मुरूम खनन की शिकायत पर खनिज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है। अधिकारियों द्वारा अवैध खनन में संलिप्त वाहनों और संबंधित सिंडिकेट की पतासाजी की जा रही है।

रात के अंधेरे में खनन, ग्रामीणों में आक्रोश
ग्रामीणों के अनुसार खनन माफिया सुनसान इलाके का फायदा उठाकर रात के समय भारी वाहनों से मुरूम का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इतने सुनसान क्षेत्र में सक्रिय खनन माफियाओं के वाहनों के पास जाना आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि डोंगरगढ़ क्षेत्र में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों और साइटों का औचक निरीक्षण किया जाए। जिससे यह स्पष्ट हो सके कि निर्माण एजेंसियां व ठेकेदार किन वाहनों से और किस वैध अनुमति के तहत मुरूम मंगा रहे हैं।
ग्रामीणों के पहुंचते ही भागे वाहन चालक
डोंगरगढ़-बोरतलाव मार्ग पर ग्राम पंचायत चौथना से चिदों रोड स्थित खाद गोदाम के पीछे, गिट्टी डोंगरी की ओर रास्ता बनाकर बड़े पैमाने पर मुरूम का दोहन किया जा रहा है। ग्रामीणों का गंभीर आरोप है कि इस अवैध कारोबार को स्थानीय राजस्व अमले और जिम्मेदार अधिकारियों का मौन संरक्षण प्राप्त है। मामले की भनक लगते ही सरपंच, पंचों और ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। ग्रामीणों को आता देख खनन में लगे वाहनों के चालक गाडय़िां लेकर मौके से फरार हो गए। जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से औपचारिक शिकायत करने का निर्णय लिया।

रेत के साथ मुरूम के अवैध उत्खनन पर भी सख्त नियंत्रण की मांग
हाल ही में जिला जनसंपर्क कार्यालय राजनांदगांव द्वारा जारी अधिकृत जानकारी के अनुसार, जिले में रेत की वैधानिक उपलब्धता सुनिश्चित करने और अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए 15 अक्टूबर से रेत घाटों का संचालन शुरू किया जा रहा है। साथ ही चार नई स्वीकृत खदानों में भी खनन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ग्रामीणों का कहना है कि रेत घाटों के संचालन और अवैध उत्खनन पर नियंत्रण की सरकारी मंशा तभी पूरी होगी, जब मुरूम के अवैध दोहन पर भी इसी तरह कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मांग की है कि इस अवैध कारोबार को प्रश्रय देने वाले लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर उन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

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