बिलासपुर/खैरागढ़। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की जनपद पंचायत छुईखदान में प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) के पद पर एक अराजपत्रित तृतीय श्रेणी कर्मचारी को वित्तीय एवं आहरण-संवितरण संबंधी अधिकार सौंपे जाने के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन सहित सभी 9 प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जनपद पंचायत छुईखदान के निर्वाचित जनपद सदस्यों ने प्रभारी सीईओ को वित्तीय अधिकार दिए जाने को चुनौती देते हुए बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर 16 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति श्री ए.के. प्रसाद की न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्रतिवादी क्रमांक 1 से 9 तक—जिनमें विशेष रूप से अराजपत्रित तृतीय श्रेणी कर्मचारी श्रीमती केश्वरी देवांगन (प्रतिवादी क्रमांक 9) भी शामिल हैं—को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
क्या है याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क? याचिकाकर्ताओं के अनुसार, श्रीमती केश्वरी देवांगन मूल रूप से विकास विस्तार अधिकारी हैं और राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officer) नहीं हैं। इसके बावजूद उन्हें प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत छुईखदान का दायित्व सौंपे जाने के साथ ही वित्तीय, कोषालय, कार्यालय प्रमुख (Head of Office) और आहरण तथा संवितरण अधिकारी (DDO) के अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति दी जा रही है।
याचिका में छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग के 21 जुलाई 2025 के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि किसी भी अधिकारी को कार्यालय प्रमुख एवं आहरण-संवितरण अधिकारी घोषित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया और वित्त विभाग की सहमति व अनुमति आवश्यक है। केवल प्रभारी सीईओ या संपूर्ण प्रभार दिए जाने से स्वतः सभी वित्तीय व डीडीओ अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते।
शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर पहुंचे कोर्ट याचिकाकर्ताओं ने बताया कि इस विषय में संबंधित अधिकारियों को शिकायत और अभ्यावेदन दिए गए थे, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसी कारण उन्हें न्याय के लिए उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सैय्यद इशहादिल अली ने वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों, विभागीय आदेशों और प्रतिवादी के राजपत्रित अधिकारी न होने के आधार पर वित्तीय अधिकार सौंपे जाने की वैधानिकता पर प्रश्न उठाए। हाईकोर्ट के नोटिस जारी होने के बाद अब इस मामले में प्रतिवादियों के जवाब पेश होने के बाद आगे की सुनवाई होगी।




