रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले 40-41 दिनों से चल रही पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल रविवार, 22 नवंबर 2026 को समाप्त हो गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ हुई सकारात्मक बैठक और मिले आश्वासन के बाद पटवारी संघ ने अपना आंदोलन स्थगित करने का आधिकारिक निर्णय लिया है। पटवारियों के काम पर लौटने से प्रदेशभर में ठप पड़े नामांतरण, सीमांकन और राजस्व विभाग से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कार्य अब फिर से रफ्तार पकड़ेंगे, जिससे आम नागरिकों और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
मांगों के समाधान के लिए बनेगी समिति बैठक के बाद पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष भागवत कश्यप ने जानकारी दी कि प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी सभी लंबित मांगें विस्तार से रखीं। मुख्यमंत्री ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना और उनके उचित निराकरण के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। कश्यप ने बताया कि हाल ही में प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश और तूफान से किसानों की फसलों को हुए नुकसान तथा व्यापक जनहित को देखते हुए संघ ने हड़ताल स्थगित करने का फैसला लिया है। इस संबंध में संघ द्वारा आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया गया है।
13 अक्टूबर से जारी था आंदोलन, ये थीं प्रमुख मांगें गौरतलब है कि ‘पीवी (PV) एप’ में आ रही तकनीकी और व्यावहारिक खामियों को दूर करने की मांग को लेकर प्रदेश के पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। पटवारियों का कहना था कि एप की दिक्कतों के कारण मैदानी स्तर पर काम करना मुश्किल हो रहा है। इसके अतिरिक्त, बैठक में संघ ने हड़ताल अवधि के दौरान की गई दंडात्मक कार्रवाइयों—जैसे निलंबन, तबादले, नोटिस और ‘ब्रेक इन सर्विस’—को निरस्त करने की मांग की। साथ ही हड़ताल अवधि का नियमित वेतन देने, वेतन विसंगतियों को दूर करने और पदोन्नति के आदेश जल्द जारी करने पर भी चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने किया फैसले का स्वागत हड़ताल समाप्त होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पटवारी संघ के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सुबह मुख्यमंत्री आवास पर पटवारी संघ के प्रतिनिधिमंडल से सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई। वेतन और पदोन्नति से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसके समक्ष संघ अपने सुझाव रख सकेगा। समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार उचित निर्णय लेगी। सीएम ने यह भी आश्वस्त किया कि हड़ताल के दौरान पटवारियों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।




