० विस अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अपने निवास पर बांटे चेक, बोले- प्रभावितों के सम्मानजनक पुनर्वास के लिए सरकार संवेदनशील
० 16 आत्मसमर्पित नक्सलियों में से 10 को मिल चुकी है सरकारी नौकरी, नक्सल गतिविधियों पर लगा प्रभावी अंकुश
राजनांदगांव (दावा)। छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों तथा मुख्यधारा में लौटे आत्मसमर्पित नक्सलियों के सम्मानजनक पुनर्वास के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। शासन का मुख्य उद्देश्य इन परिवारों को आर्थिक सहायता, रोजगार और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ देकर आत्मनिर्भर बनाना है। यह बात विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज अपने राजनांदगांव स्थित निवास कार्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान कही। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पित एवं नक्सल पीड़ित पुनर्वास नीति के तहत हितग्राहियों को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए।
पीडि़त परिवारों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने बताया कि पुनर्वास नीति के अंतर्गत राजनांदगांव जिले के 15 नक्सल पीडि़त परिवारों को 4-4 लाख रुपये की दर से कुल 60 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं शेष 4 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी स्वीकृत किया गया है। उन्होंने हितग्राहियों से आह्वान किया कि वे शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर बेहतर जीवनयापन करें। सरकार पुनर्वास नीति के तहत राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, और राज्य की यात्री बसों के किराए में 50 प्रतिशत की छूट जैसी सुविधाएं दे रही है। किसी भी समस्या पर जिला प्रशासन त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगा।
19 चिन्हित परिवारों में से 16 को मिली सरकारी नौकरी : कलेक्टर
पुनर्वास कार्यों की प्रगति की जानकारी देते हुए कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने बताया कि जिले में कुल 19 नक्सल पीड़ित परिवार चिन्हित हैं। इनमें से नक्सल घटना में मृत 16 व्यक्तियों के पात्र परिजनों को उनकी योग्यता के अनुसार शासकीय नौकरी प्रदान की जा चुकी है तथा 17 परिवारों को पूर्व में 24 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी गई है। सभी परिवारों को मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना, आयुष्मान योजना और बस किराए में छूट का लाभ मिल रहा है। पुनर्वास नीति-2025 के तहत आज बचे हुए 15 परिवारों को 60 लाख रुपये के चेक सौंपे गए हैं।
आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास
कलेक्टर ने आगे बताया कि जिले में कुल 16 आत्मसमर्पित नक्सली हैं। जिनमें से 10 को नियमानुसार शासकीय नौकरी दी जा चुकी है। 5 आत्मसमर्पित नक्सलियों को उनके ऊपर घोषित इनाम राशि के रूप में कुल 24 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। वहीं केंद्र सरकार की योजना के तहत 13 आत्मसमर्पित नक्सलियों को 25 लाख रुपये की सहायता राशि दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त इन्हें स्वरोजगार प्रशिक्षण, पुलिस लाइन में शासकीय आवास जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं। आज कार्यक्रम में 13 आत्मसमर्पित नक्सलियों को अनुग्रह एवं प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रत्येक को 5-5 हजार रुपये (कुल 65 हजार रुपये) के चेक वितरित किए गए। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस एवं सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे प्रभावी एंटी नक्सल अभियान के परिणामस्वरूप राजनांदगांव जिले में नक्सल गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है। इस गरिमामयी चेक वितरण कार्यक्रम के अवसर पर कोमल सिंह राजपूत, अपर कलेक्टर सी.एल. मारकण्डेय सहित अन्य जनप्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी एवं जिला प्रशासन के अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
