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प्रशासनिक लाचारी-अपनी ही जमीन से कब्जा हटाने में नाकाम शासन, खेतों का रास्ता बंद होने से परेशान किसान..

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0 डोंगरगांव क्षेत्र में कई एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, मार्ग अवरुद्ध होने से आवागमन ठप
0 तहसीलदार, कलेक्टर से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक शिकायतें बेअसर
डोंगरगांव। किसानों के हित में बड़े-बड़े दावे करने वाले शासन-प्रशासन की जमीनी हकीकत डोंगरगांव राजस्व क्षेत्र में उजागर हो रही है। यहां सरकारी जमीन पर रसूखदारों के कब्जे के चलते अन्नदाताओं का अपने ही खेतों तक पहुंचना दूभर हो गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि पीडि़त किसान प्रशासन से अपनी ही सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराकर महज 10 फीट का निकास रास्ता दिलाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आला अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही।
दफ्तरों के चक्कर काट रहे पीडि़त किसान
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के चलते रास्ता बंद होने का ताजा मामला ग्राम सिवनीखुर्द का है। पीडि़त किसान राकेश यादव ने अपने खेत तक पहुँचने का मार्ग बाधित होने पर 10 नवंबर 2025 को तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। महीनों तक कोई सुध न लिए जाने पर उन्होंने 13 जनवरी 2026 को जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। इसी स्थल के पहुंच मार्ग को लेकर एक अन्य किसान रूपेश पांडे ने 18 जून 2026 को सीएम हेल्पलाइन (1076) के माध्यम से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में शिकायत दर्ज कराई। उम्मीद थी कि राज्य स्तर से इस पर संज्ञान लिया जाएगा, किंतु जमीनी कार्रवाई करने के बजाय तकनीकी पेंच फंसा दिए गए। बिना किसी समाधान के आवेदन का गलत प्रेषण व अन्य औपचारिक कारण बताकर 13 अक्टूबर 2026 को जिला ई-प्रबंधक द्वारा इस शिकायत को पोर्टल पर बंद (क्लोज) कर दिया गया।
व्यवस्था पर उठ रहे गंभीर सवाल
तहसीलदार, कलेक्टर से लेकर सीधे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक दस्तक देने के बावजूद सरकारी जमीन को मुक्त न करा पाना प्रशासनिक इच्छाशक्ति पर सवालिया निशान खड़ा करता है। सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध काबिज लोगों के हौसले बुलंद हैं। वहीं अपनी आजीविका के लिए रास्ता मांग रहे छोटे किसान दफ्तरों की चौखट नापने को मजबूर हैं।

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